यूपी पुलिस की डिजिटल क्रांति: फैक्ट चेक और सुसाइड प्रिवेंशन पहल को मिला राष्ट्रीय सम्मान
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उत्तर प्रदेश पुलिस की तकनीकी दक्षता और जन-सरोकार वाली पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित ईटी अवॉर्ड्स (GovTech Awards 2026) में यूपी पुलिस को फैक्ट चेक और मेटा सुसाइडल अलर्ट पहल के लिए दो प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

अफवाहों पर लगाम: देश का पहला फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म

साल 2017 में यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों को रोकने के लिए @UPPViralCheck नाम से ट्विटर-एक्स हैंडल लॉन्च किया। यह देश का पहला पुलिस-संचालित फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म है। बाद में इसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी विस्तार दिया गया।

पुलिस मुख्यालय में बनी 24x7 फैक्ट चेक डेस्क ओएसइंट (OSINT) टूल्स और मेटाडेटा विश्लेषण के जरिए वायरल पोस्ट की सच्चाई की जांच करती है। आंकड़ों के मुताबिक, अब तक प्रदेश भर में 4,100 से अधिक खंडन जारी किए गए हैं और भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर 318 FIR दर्ज की गई हैं।

डिजिटल युग में मानवीय संवेदना: मेटा सुसाइडल अलर्ट

यूपी पुलिस की मेटा के साथ साझेदारी ने कई जिंदगियां बचाई हैं। जब कोई व्यक्ति फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आत्महत्या से जुड़ा कंटेंट पोस्ट करता है, तो मेटा तत्काल यूपी पुलिस के सोशल मीडिया सेंटर को अलर्ट भेजता है।

मुख्यालय की 24x7 डेस्क तुरंत पीड़ित की लोकेशन ट्रेस करती है। जनवरी 2023 से फरवरी 2026 के बीच, इस पहल के जरिए 2,178 अलर्ट पर कार्रवाई करते हुए 2,181 लोगों की जान बचाई गई है। इनमें 1,667 पुरुष और 514 महिलाएं शामिल हैं।

फेक न्यूज के खिलाफ सख्त कार्रवाई

यूपी पुलिस का यह तंत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर के दुष्प्रचार को भी बेनकाब कर रहा है। चाहे पाकिस्तान के पूर्व पीएम द्वारा साझा किया गया पुराना वीडियो हो या महाकुंभ को बदनाम करने के लिए फैलाया गया फेक वीडियो, यूपी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न केवल इनका खंडन किया, बल्कि दोषियों पर कानूनी शिकंजा भी कसा।

यूपीएससी के पूर्व अध्यक्षों और वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञों की जूरी द्वारा दिया गया यह सम्मान दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अब पारंपरिक पुलिसिंग के साथ-साथ डिजिटल युग की चुनौतियों से निपटने में भी आगे है।

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