मनमानी पर लगाम नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस की मनमानी पर बड़ी चोट की है। अब विमान में पसंदीदा सीट के नाम पर यात्रियों से वसूले जाने वाले अतिरिक्त शुल्क पर रोक लगा दी गई है। डीजीसीए (DGCA) ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एयरलाइंस को हर फ्लाइट में कम से कम 60 फीसदी सीटें मुफ्त चयन के लिए उपलब्ध करानी होंगी।

एक साथ बैठेंगे परिवार अब एक ही पीएनआर (PNR) पर यात्रा करने वाले यात्रियों को अलग-अलग बैठने की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। मंत्रालय ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि एक ही बुकिंग वाले यात्रियों को आस-पास की सीटें ही अलॉट की जाएं। यह कदम उन परिवारों और ग्रुप्स के लिए बड़ी राहत है, जिन्हें अब तक पास बैठने के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ते थे।

पारदर्शी होंगी नीतियां मंत्रालय ने नियमों को और अधिक यात्री-अनुकूल बनाने पर जोर दिया है। एयरलाइंस को खेल के सामान, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और पालतू जानवरों को ले जाने के लिए स्पष्ट और पारदर्शी नीतियां अपनी वेबसाइट और ऐप पर प्रकाशित करनी होंगी। इससे यात्रियों में अक्सर बनी रहने वाली उलझन और विवाद खत्म होंगे।

यात्रियों के अधिकारों को प्राथमिकता उड़ान में देरी, रद्दीकरण या बोर्डिंग से मना किए जाने की स्थिति में अब एयरलाइंस को यात्रियों के अधिकारों का सख्ती से पालन करना होगा। मंत्रालय ने आदेश दिया है कि इन अधिकारों की जानकारी हवाई अड्डों, बुकिंग काउंटरों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए।

तेजी से बढ़ता बाजार भारत का घरेलू एविएशन सेक्टर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है, जहां रोजाना पांच लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। मंत्रालय का मानना है कि इस बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए यात्रियों को बेहतर और किफायती सुविधाएं देना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उड़ान यात्री कैफे जैसी पहल के बाद यह नया नियम यात्रियों के अनुभव को अधिक सहज बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है।

🚨Centre directs all airlines to make sure that at least 60%  of seats on every flight are provided free of charge pic.twitter.com/beQJCWOFvi

— India Tech & Infra world (@TechInfraWorld) March 18, 2026