चुनाव आयोग पर सवाल: क्या बिहार लोकतंत्र की हत्या का प्रयोगशाला बना? 12 राज्यों में SIR को लेकर सियासी घमासान
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देश में एक बार फिर मतदाता सूची को दुरुस्त करने का बड़ा अभियान शुरू हो गया है. चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण का ऐलान किया है. पहला चरण बिहार में शुरू हुआ था, और अब यह अभियान 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चलाया जाएगा.

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने SIR के दूसरे चरण पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा है कि, बिहार में SIR लोकतंत्र की हत्या का एक प्रयोगशाला बन गया और अब वही 12 राज्यों में दोहराया जा रहा है. बिहार के SIR से चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है. उन्होंने आयोग से 2003 में किए गए SIR के दिशानिर्देशों को सार्वजनिक करने की मांग की है.

जदयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने 12 राज्यों में SIR आयोजित करने के निर्णय का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि सही मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया पूरे देश में आयोजित करना आवश्यक है, जो पारदर्शी चुनाव का आधार बने.

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि SIR प्रक्रिया पूरी तरह से संवैधानिक है और यह एक नियमित प्रक्रिया है. उन्होंने कांग्रेस पर बेबुनियाद बातें करने का आरोप लगाया.

चुनाव आयोग ने बिहार में SIR को सफल बताया है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि लोगों ने इस प्रक्रिया पर भरोसा जताया है. दूसरे चरण में अंडमान-निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुद्दुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इसे लागू किया जाएगा. इन जगहों पर करीब 51 करोड़ मतदाता हैं और 5 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन व बीएलओ तैनात किए जाएंगे.

आयोग के अनुसार देश में आखिरी बार 21 साल पहले SIR किया गया था. इस प्रक्रिया का मकसद योग्य मतदाताओं को जोड़ना और गलत या मृत मतदाताओं के नाम हटाना है. बिहार विधानसभा चुनाव में होने वाले बदलाव से पहले SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है.

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