चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) शुरू करने के बाद राजनीतिक घमासान मच गया है। इस कदम का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है, जिसमें नए मतदाताओं के नाम जोड़ना और त्रुटियों को ठीक करना शामिल है।

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके सरकार ने इस प्रक्रिया को राज्य के लोगों के मतदान अधिकारों को छीनने की साजिश बताया है। डीएमके ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 2 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

डीएमके और उसके सहयोगी दलों ने आरोप लगाया है कि केंद्र की बीजेपी सरकार लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि नवंबर-दिसंबर में उत्तर-पूर्व मानसून के दौरान इतने बड़े पैमाने पर यह काम करना बेहद कठिन होगा।

पार्टी गठबंधन का कहना है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण होना चाहिए, लेकिन इसे इतनी जल्दबाजी में करना गलत है। उन्होंने सवाल उठाया कि राज्य में अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तब यह कदम क्यों उठाया जा रहा है।

डीएमके ने आरोप लगाया कि बिहार में SIR के दौरान मुसलमानों, दलितों और महिलाओं को निशाना बनाया गया था और तमिलनाडु ऐसी किसी साजिश को सफल नहीं होने देगा।

पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी और केरल की सीपीआई(एम) सरकार ने भी चुनाव आयोग पर तीखे प्रहार किए हैं। टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि बिहार में हुआ SIR तो बस ट्रायल था, असली निशाना बंगाल है। सीपीआई(एम) के वरिष्ठ नेता एमए बेबी ने आरोप लगाया कि आयोग का फैसला एकतरफा और जल्दबाजी भरा है।

कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाए हैं। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि बिहार में SIR की खामियों को सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देकर सुधारना पड़ा। अब वही प्रयोग दूसरे राज्यों में दोहराया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग अब बीजेपी के नियंत्रण में काम कर रहा है।

VIDEO | Delhi: On the second phase of SIR, Congress MP Pramod Tiwari says, “The opposition will not let the Special Intensive Revision (SIR) succeed in its current form that allows vote theft. The EC must ensure transparency and fairness in the process.”#SIR #ElectionCommission… pic.twitter.com/XXgTrHbW5b

— Press Trust of India (@PTI_News) October 28, 2025