नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने दिवाली और छठ पूजा के बीच करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है।

यह आयोग अगले 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और पेंशन ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। IIM बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन इसके सदस्य होंगे। यह टीम सरकार को वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े सुझाव देगी।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने आयोग की शर्तों और अधिकारों को मंजूरी दे दी है। इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनभोगी, जिनमें रक्षा सेवाओं के कर्मचारी भी शामिल हैं, को सीधा लाभ होगा।

मंत्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने इस आयोग को जनवरी 2025 में ही सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। इसके बाद, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों - खासकर रक्षा, गृह और रेलवे - से सुझाव लेकर आयोग की रूपरेखा तैयार की गई। उन्होंने कहा कि आयोग के गठन से पहले कई राज्य सरकारों से भी सलाह ली गई, ताकि इसकी सिफारिशें व्यापक और व्यावहारिक हों।

आयोग अब अगले डेढ़ साल (18 महीने) में अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपेगा। रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा। सूत्रों के अनुसार, इसकी सिफारिशें 2027 से लागू हो सकती हैं, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दोनों में बड़ा उछाल आ सकता है।

#WATCH | Delhi: The Union Cabinet, chaired by PM Modi, approved the Terms of Reference of the 8th Central Pay Commission.

Union Minister Ashwini Vaishnaw says, The composition, the terms of reference, and the time period of the 8th Central Pay Commission have been approved by… pic.twitter.com/srQ5UYMk9N

— ANI (@ANI) October 28, 2025