तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा वादा किया है। महागठबंधन की सरकार बनने पर राज्य की सभी जीविका दीदियों की सेवा स्थाई की जाएगी और उन्हें हर महीने ₹30,000 का वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा, उन्हें हर महीने ₹2000 का अतिरिक्त भत्ता भी मिलेगा।

जीविका दीदियों का ₹5 लाख तक का सरकारी बीमा भी कराया जाएगा। जिन जीविका दीदियों ने ऋण लिया है, उनके ब्याज को भी माफ कर दिया जाएगा।

बिहार सरकार विश्व बैंक की सहायता से बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन का संचालन करती है, जिसे स्थानीय स्तर पर जीविका के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर गरीबों को सामाजिक और आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना है। इस परियोजना से जुड़ी महिलाओं को जीविका दीदी कहा जाता है।

यह योजना 2006 से चल रही है और इसका मुख्य उद्देश्य स्वयं-सहायता समूह का गठन कर कौशल-आधारित रोजगार के अवसरों के जरिए लोगों की आजीविका में सुधार करना है। इसके जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। ग्रामीण स्तर पर 10-15 की समूह में महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाती हैं और थोड़ी-थोड़ी राशि जुटाती हैं, फिर समूह की महिलाएं एक-दूसरे को इस फंड से लोन देती हैं।

जीविका दीदियां सिर्फ समूह बनाने और पैसे बचाने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ये ग्रामीण स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और विकास कार्यों में भी अहम भूमिका निभाती हैं। ये कम्यूनिटी मोबलाइजर होती हैं और गांवों में बकरी और मुर्गी पालन, सब्जी की खेती से लेकर पापड़-अचार बनाने और सिलाई-कटाई जैसे कामों में लगी होती हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक 1.4 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जीविका से जुड़ चुकी हैं और राज्य भर में 13 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं।

तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों के अलावा महिलाओं के अन्य समूह को भी रिझाने की कोशिश की है। उन्होंने MAA योजना का ऐलान किया है, जिसमें M से महिलाओं को मकान, A से अन्न और दूसरे A से आमदनी का वादा किया गया है।

इसके साथ ही, उन्होंने राज्यभर के सभी संविदाकर्मियों की सेवा स्थाई करने का वादा किया है। बेल्ट्रॉन और अन्य एजेंसियों के माध्यम से काम कर रहे लगभग दो लाख कर्मियों का शोषण हो रहा है, लेकिन सरकार बनने पर यह कमीशनखोरी खत्म की जाएगी और उन्हें सम्मानजनक वेतन, स्थायित्व और सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी।

सभी जीविका CM (Community Mobilizer) दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा और उन्हें प्रतिमाह 30,000 का वेतन दिया जाएगा!

और साथ ही साथ सभी संविदा कर्मियों को भी स्थाई किया जाएगा.

- श्री @yadavtejashwi जी pic.twitter.com/Ud6ZyJ7Vez

— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) October 22, 2025