नई दिल्ली के भारत मंडपम में NDTV वर्ल्ड समिट 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माओवादी आतंकवाद पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद उनकी सरकार ने संवेदनशीलता के साथ भटके हुए नौजवानों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया।
पीएम मोदी ने कहा, “माओवादी आतंक पर मैं बहुत बेचैनी महसूस करता था। जुबां पर ताला लगाकर बैठा था। आज पहली बार अपने दर्द को मैं आपके सामने बयां कर रहा हूं।
उन्होंने उन माताओं का दर्द भी साझा किया जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है और बताया कि कैसे वे नौजवान माओवादी आतंकियों की झूठी बातों में फंस गए।
पीएम मोदी ने कांग्रेस के शासनकाल के दौरान अर्बन नक्सलों के इकोसिस्टम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह इकोसिस्टम माओवादी आतंक की घटनाओं को देश के लोगों तक पहुंचने से रोकने के लिए काम कर रहा था।
उन्होंने कहा कि देश में आतंकवाद और अनुच्छेद 370 पर तो चर्चा होती थी, लेकिन शहरों में पनपे अर्बन नक्सली माओवादी आतंक की सूचनाओं पर कब्जा जमाए बैठे थे।
पीएम मोदी ने बताया कि रेड कॉरिडोर में शाम ढलते ही घर से बाहर निकलना मुश्किल होता था। जनता को सुरक्षा देने वालों को भी सुरक्षा लेकर चलना पड़ता था। बीते 50-55 सालों में इस आतंक की वजह से हजारों लोग मारे गए और कई सुरक्षाकर्मी माओवादी आतंक का शिकार बने।
उन्होंने आरोप लगाया कि नक्सली स्कूल और अस्पताल नहीं बनने देते थे और जो बने थे उन्हें भी बम से उड़ा देते थे, जिससे दशकों तक विकास से देश का एक बड़ा हिस्सा वंचित रहा। इसका सबसे बड़ा नुकसान आदिवासी, दलितों और गरीबों को उठाना पड़ा।
पीएम मोदी ने कहा कि 11 वर्ष पहले तक देश के 125 से ज़्यादा ज़िले माओवादी आतंक से प्रभावित थे, लेकिन आज यह संख्या सिर्फ़ 11 ज़िलों तक सिमट गई है। उनमें से भी केवल 3 जिले ही गंभीर रूप से प्रभावित हैं।
उन्होंने बताया कि बीते 75 घंटों में 303 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिनमें से कई पर लाखों रुपये का इनाम था। इन नक्सलियों ने हथियार छोड़कर भारत के संविधान को गले लगाने की बात कही है।
पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि माओवादी आतंक से मुक्त क्षेत्रों में इस बार दिवाली की रौनक कुछ और होगी। उन्होंने देशवासियों को विश्वास दिलाया कि वह दिन दूर नहीं जब देश नक्सलवाद और माओवादी आंतक से पूरी तरह मुक्त होगा, यह मोदी की गारंटी है।
11 वर्ष पहले तक देश के 125 से ज़्यादा ज़िले माओवादी आतंक से प्रभावित थे, आज यह संख्या सिर्फ़ 11 ज़िलों तक सिमट गई है
— NDTV India (@ndtvindia) October 17, 2025
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