यूपी में छात्रवृत्ति का वितरण शुरू, 5 लाख ओबीसी छात्रों को मिला लाभ!
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उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया सितंबर में ही शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि यह पहली बार है जब वित्तीय वर्ष शुरू होते ही छात्रवृत्ति का वितरण शुरू हो गया है.

पहले चरण में करीब 62.13 करोड़ रुपये का वितरण किया गया, जिससे कक्षा 9 से 12 तक के 2.5 लाख से अधिक ओबीसी छात्रों को फायदा हुआ.

दूसरे चरण में शुक्रवार को 4.83 लाख से अधिक छात्रों के बैंक खातों में 126.68 करोड़ रुपये सीधे भेजे गए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में छात्रवृत्ति के सीधे हस्तांतरण की प्रक्रिया पर नजर रखी.

ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति देने के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छात्रवृत्ति का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है ताकि वे अपनी ऊर्जा से समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकें.

उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो पाए. उन्होंने दीपावली से पहले मिले इस उपहार के लिए विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बधाई दी.

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब राज्य के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले.

कश्यप ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी प्रतिभाशाली छात्र को पैसे की कमी के कारण शिक्षा से वंचित न रहना पड़े.

उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया अब तेज, पारदर्शी और पूरी तरह से डिजिटल हो गई है. अब छात्रवृत्ति आधार-लिंक्ड बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दी जाती है, जिससे पारदर्शिता और कुशलता बढ़ी है.

कश्यप ने बताया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का बजट 2016-17 में 1,295 करोड़ रुपये था, जो 2025-26 में बढ़कर 3,124.45 करोड़ रुपये हो गया है, यानी 2.5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है. छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं के लिए आवंटन भी पहले से काफी बढ़ गया है.

उन्होंने यह भी बताया कि 2016-17 में, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवंटन केवल 1,092.36 करोड़ रुपये था.

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