महाराष्ट्र में भूमि मापन से जुड़े मामलों का निपटारा अब सिर्फ 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने यह जानकारी दी है। पहले यह प्रक्रिया 90 से 120 दिनों तक लगती थी, जिससे नागरिकों को काफी परेशानी होती थी।

इस निर्णय से राज्य में लंबित लगभग 3.12 करोड़ भूमि मापन मामलों में तेजी आने की उम्मीद है। नई प्रणाली में भूमि सर्वेक्षण के विभिन्न प्रकार शामिल किए जाएंगे।

राजस्व विभाग ने भूमि मापन के मामलों के निपटारे के लिए 30 दिन की समय-सीमा तय की है। लाइसेंस प्राप्त निजी सर्वेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, और उनके मापन का सत्यापन और प्रमाणीकरण सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। उच्च तकनीकी योग्यता वाले व्यक्तियों को निजी सर्वेक्षक के रूप में लाइसेंस दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सुझाव पर यह निर्णय लिया गया है। उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भूमि मापन पूरा करने के बाद, कानूनी वैधता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण दस्तावेजों की जांच और प्रमाणीकरण तालुका भूमि रिकॉर्ड निरीक्षकों, भूमि रिकॉर्ड के उप अधीक्षकों या शहरी भूमि माप अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

सरकारी सर्वेक्षकों की कमी के कारण मापन में देरी हो रही थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। पहले एक मामले को पूरा करने में लगभग 90 से 120 दिन लग जाते थे, जिससे नागरिकों को असुविधा होती थी।

प्रत्येक जिले में लगभग 150 निजी सर्वेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उनके काम को सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

सरकार पहले माप, फिर पंजीकरण और म्यूटेशन के सिद्धांत के तहत भूमि लेनदेन के लिए एक नई प्रणाली लागू करने की योजना बना रही है। इस पहल का उद्देश्य बिक्री समझौते में भूमि के विवरण और मौके पर मौजूद वास्तविक भूमि में विसंगतियों के कारण उत्पन्न होने वाले विवादों से बचना है।

Revenue Dept’s Bold Reform: 30-Day Land Survey Resolution!

In a transformative move, the Revenue Department has announced a streamlined approach to expedite critical land-related processes, including land partitioning, boundary demarcation, non-agricultural conversion,… pic.twitter.com/PasLzqWkVM

— Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) October 11, 2025