जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती जम्मू-कश्मीर लैंड राइट्स एंड रेगुलराइजेशन बिल, 2025 लाने की तैयारी में हैं. इसके पीछे उनका मकसद क्या है, ये सवाल उठ रहा है.

इस बिल का मुख्य प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति 30 वर्षों से लगातार किसी जमीन पर काबिज है, तो उसे उस जमीन पर मालिकाना हक मिल जाएगा. आलोचकों का मानना है कि यह बिल अवैध कब्जों को वैध बनाने का प्रयास है.

महबूबा मुफ़्ती का कहना है कि यह बिल लोगों की जमीन और इज्जत बचाएगा. लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके पीछे कोई और एजेंडा छिपा है?

पिछले कुछ वर्षों में जम्मू-कश्मीर में बुलडोजर कार्रवाई के आंकड़े बताते हैं कि अगर बुलडोजर पर ब्रेक लगता है तो किसे फायदा होगा.

आंकड़ों के अनुसार:

• 2022: 1,200 अतिक्रमण पर बुलडोजर चला, जिनमें से 20% (250) मकान आतंकियों के मददगारों के थे.
• 2023: 800 मकानों को गिराया गया, जिनमें से 120 का लश्कर कनेक्शन था.
• 2024: 150 मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई, जिनमें से 25% (37) मकान आतंकियों के मददगारों के थे.
• 2025: 100 अतिक्रमण पर बुलडोजर चला, जिनमें से 15% घर उन लोगों के थे जिन्होंने आतंकी हमलों में शामिल आतंकवादियों की मदद की थी.

आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि यदि जम्मू-कश्मीर में बुलडोजर पर रोक लगाई जाती है, तो पिछले 3 वर्षों में आतंकियों के मददगारों के गिराए गए 450 मकानों को संरक्षण मिल जाएगा. यही कारण है कि विरोधी उनकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं. क्या महबूबा मुफ़्ती आतंकियों को फायदा पहुंचाना चाहती हैं? यह एक बड़ा सवाल है.

#DNAWithRahulSinha : आतंकियों पर बुलडोजर नहीं चलने देंगी महबूबा? महबूबा के एंटी बुलडोजर बिल का DNA टेस्ट #DNA #MehboobaMufti #Bulldozeraction #Politics | @RahulSinhaTV pic.twitter.com/5SDyGeJchw

— Zee News (@ZeeNews) October 9, 2025