सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने वकील राकेश किशोर की अस्थायी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है. किशोर पर 6 अक्टूबर को कोर्ट रूम में मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने का आरोप है.

एससीबीए ने उनका प्रवेश कार्ड भी रद्द कर दिया है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया है.

एसोसिएशन ने कहा है कि किशोर का व्यवहार निंदनीय, अव्यवस्थित और असंयमित था, जो न्यायालय के अधिकारी के लिए पूरी तरह से अनुचित है. यह पेशेवर नैतिकता, शिष्टाचार और सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा का गंभीर उल्लंघन है.

कार्यकारी समिति का मानना है कि यह घटना न्यायिक स्वतंत्रता, अदालती कार्यवाही की पवित्रता और बार तथा बेंच के बीच आपसी सम्मान और विश्वास के दीर्घकालिक संबंध पर सीधा हमला है. राकेश किशोर का एससीबीए के अस्थायी सदस्य के रूप में बने रहना एसोसिएशन के सदस्यों से अपेक्षित गरिमा और अनुशासन के साथ पूरी तरह असंगत होगा.

एससीबीए द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि राकेश किशोर को जारी किया गया सदस्यता कार्ड तत्काल रद्द कर दिया जाएगा और जब्त कर लिया जाएगा. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव को एक पत्र भेजा जाएगा, जिसमें प्रवेश कार्ड रद्द करने का अनुरोध किया जाएगा.

घटना के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी वकील राकेश किशोर को तत्काल प्रभाव से अदालतों में प्रैक्टिस करने से निलंबित कर दिया था.

बीते 6 अक्टूबर को किशोर ने मुख्य न्यायाधीश गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी. अदालत में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने बीच-बचाव किया और वकील को बाहर निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया था. अदालत कक्ष से बाहर ले जाते समय किशोर ने सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे भी लगाए थे.

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (एआईजेए) ने भी इस घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी. एसोसिएशन ने इस कृत्य को कानूनी पेशे के लिए अनुचित बताया और कहा कि यह शिष्टाचार, अनुशासन और संस्थागत अखंडता के संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन है.

Supreme Court Bar Association terminates SCBA membership of Advocate Rakesh Kishore with immediate effect after finding him guilty of “grave misconduct” inside the courtroom of Justice B R Gavai on Oct 6

The SCBA said Kishore’s “reprehensible, disorderly and intemperate… pic.twitter.com/cOPRjMrUNN

— Bar and Bench (@barandbench) October 9, 2025