केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी: 4 रेल परियोजनाएं, 85 लाख से ज़्यादा लोगों को सीधा लाभ!
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केंद्रीय कैबिनेट ने चार महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को हरी झंडी दिखा दी है। इन परियोजनाओं पर लगभग 24,634 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं वर्धा-भुसावल तीसरी और चौथी लाइन, गोंदिया-डोंगरगढ़ चौथी लाइन, वडोदरा-रतलाम तीसरी और चौथी लाइन, और इटारसी-भोपाल-बीना चौथी लाइन से जुडी हैं।

ये रेल परियोजनाएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्यों के 18 जिलों को कवर करेंगी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 894 किलोमीटर की वृद्धि होगी।

मंजूर की गई परियोजनाओं में शामिल हैं:

इन परियोजनाओं से लगभग 3,633 गांवों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिनकी आबादी लगभग 85.84 लाख है। विदिशा (मध्य प्रदेश) और राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) जैसे आकांक्षी जिलों को भी बेहतर रेल सुविधा का लाभ मिलेगा।

मल्टी-ट्रैकिंग से यात्री और मालगाड़ियों की आवाजाही की क्षमता बढ़ेगी, जिससे ट्रेनों की गति में सुधार होगा और देरी कम होगी। इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।

सरकार का कहना है कि इन प्रोजेक्ट के तहत बढ़ी हुई लाइन क्षमता से गतिशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रेल की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा।

ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के दृष्टिकोण के मुताबिक हैं, जो क्षेत्र के लोगों को व्यापक विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाएगा और उनके रोज़गार/स्वरोज़गार के अवसरों को बढ़ाएगा।

ये परियोजनाएं पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई हैं। इनका उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श के माध्यम से मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है।

ये परियोजनाएं लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। सांची, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और भीमबेटका जैसे प्रमुख स्थलों के लिए रेल संपर्क भी प्रदान करती हैं।

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