मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव संविधान के अनुसार होंगे और 22 नवंबर से पहले संपन्न करा लिए जाएंगे।

बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 2 अनुसूचित जनजाति (एसटी) और 38 अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित हैं।

सीईसी ने बताया कि चुनाव आयोग ने पहली बार बूथ स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। विशेष पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) 24 जून, 2025 को शुरू किया गया था और समय सीमा तक पूरा हो गया।

बिहार में एक स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म लागू किया जाएगा। आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे।

हर प्रत्याशी मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी से अपने एजेंट को नियुक्त कर सकते हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर 100 प्रतिशत वेब कास्टिंग की जाएगी, जिससे मतदान की प्रत्येक गतिविधि पर रियल-टाइम निगरानी रखी जा सकेगी।

सबसे महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि ईवीएम पर लगे बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की फोटो अब रंगीन होगी। पहले यह ब्लैक एंड वाइट होती थी, जिससे पहचान में दिक्कत होती थी। सीरियल नंबर का फ़ॉन्ट भी बदला जाएगा।

पोस्टल बैलट की गिनती ईवीएम के दो राउंड की गिनती से पहले करनी होगी। चुनाव खत्म होने के बाद, कितने लोगों ने वोट किया और कितने प्रतिशत मतदान रहा, यह जानने में अब आसानी होगी। डिजिटल इंडेक्स कार्ड चुनाव खत्म होने के कुछ ही दिन में सबको मिल जाएगा।

बिहार चुनाव के लिए 17 नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। बूथ लेवल अफसरों के लिए फोटो आईकार्ड होगा और बूथ के बाहर फोन जमा करने की व्यवस्था होगी। 22 साल बाद वोटर लिस्ट को सही किया गया है। वोटर स्लिप पर अब सारी जानकारी मिलेगी। सीईसी ने कहा कि बिहार पूरे देश को राह दिखाने जा रहा है।

#WATCH | Patna, Bihar: Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar says, ...When the ballot paper is inserted into the EVM, the photo on it is black and white, making it difficult to identify, even though the election symbol remains. It was also suggested that the serial… pic.twitter.com/vwS9WspYiG

— ANI (@ANI) October 5, 2025