गुरुग्राम में हंगामा: हिम्मत है तो मंत्री का फार्म हाउस तोड़ो , कांग्रेस नेता ने अधिकारी को कहा सुपारीबाज
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गुरुग्राम के बादशाहपुर क्षेत्र में एक इमारत को तोड़ने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस नेता और आरटीआई कार्यकर्ता राजेश यादव ने गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के जिला टाउन प्लानर (डीटीपी) और नोडल ऑफिसर इन्फोर्समेंट आरएस बाठ को सुपारीबाज कह डाला।

पुलिस के सामने काफी देर तक बहस हुई, और यादव ने इस कार्रवाई को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उनका आरोप है कि डीटीपी, कैबिनेट मंत्री और बादशाहपुर विधायक के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि गैरतपुर में मंत्री का खुद का फार्म हाउस है, हिम्मत है तो उसे तोड़कर दिखाएं।

यादव का यह भी आरोप है कि उन्हें इमारत खाली करने का नोटिस केवल दो दिन पहले मिला था, जिसके खिलाफ कोर्ट में सुनवाई होनी थी। लेकिन, सुबह आठ बजे ही टीम तोड़फोड़ करने के लिए पहुंच गई।

डीटीपी आरएस बाठ का कहना है कि गुरुग्राम को अतिक्रमण मुक्त बनाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई बदतमीजी करेगा या काम में बाधा डालेगा, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

यह पूरा मामला बादशाहपुर स्थित तपस्या ग्रैंड वॉक मॉल के सामने स्थित एक बड़े कॉमर्शियल भवन से जुड़ा है, जिसे नगर निगम गुरुग्राम की टीम ने आरएस बाठ के नेतृत्व में पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। निगम अधिकारियों के अनुसार, यह भवन लगभग एक हजार वर्ग गज में बिना किसी अनुमति के बनाया गया था और इसमें विनायक फर्नीचर शोरूम संचालित हो रहा था।

नगर निगम ने पहले ही भवन मालिक को कारण बताओ नोटिस और डिमोलिशन ऑर्डर जारी किया था। 29 सितंबर को निगम ने भवन खाली करने का नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि अवैध निर्माण कार्य जारी रहने के कारण हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 261(1) के तहत 2 जनवरी 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

डीटीपी आरएस बाठ के नेतृत्व में जेसीबी और पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम की जोन-एक इन्फोर्समेंट टीम ने मौके पर पहुंचकर भवन को जमींदोज कर दिया।

हंगामा बढ़ता देख पुलिस राजेश यादव को अपने साथ ले गई। बाद में, यादव का एक वीडियो जारी हुआ जिसमें उन्होंने डीटीपी को सुपारीबाज कहने पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ के दौरान आवेश में आकर उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया क्योंकि उन्हें बिल्डिंग तोड़ने से पहले सुनवाई का मौका नहीं दिया गया।

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