उत्तर प्रदेश के सीतापुर से सांसद राकेश राठौर की एक अधिकारी को धमकी देने का मामला चर्चा में है. संविधान में नेता और अधिकारी के बीच संवाद और सहयोग की स्पष्ट व्यवस्था है, लेकिन हाल के समय में इनके बीच कड़वाहट बढ़ी है. कर्तव्य और अधिकार के बीच की लक्ष्मण रेखा मिटती दिख रही है, और जनप्रतिनिधि और अधिकारी एक-दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते.

कुछ गांवों के प्रधान मनरेगा के भुगतान के लिए खैराबाद ब्लॉक पहुंचे, जहां BDO नहीं मिले. उन्होंने ब्लॉक के गेट पर ताला लगा दिया. प्रधानों ने सांसद राकेश राठौर को फोन कर BDO की शिकायत की. इसके बाद, राकेश राठौर लाव-लश्कर के साथ ब्लॉक पहुंचे, ताला खुलवाया और BDO को फोन लगाया.

सांसद राठौर ने भ्रष्टाचार के आरोप में BDO को फटकार लगाई. BDO माफ़ी मांगता रहा, लेकिन सांसद उसे बुखार लाने की धमकी देते रहे. राकेश राठौर एक जनप्रतिनिधि हैं और उन्हें BDO से बातचीत करते समय संयम बरतना चाहिए था.

राकेश राठौर कांग्रेस के सांसद हैं और पहले बीएसपी और बीजेपी में भी रह चुके हैं. वह बलात्कार के आरोप में जेल भी जा चुके हैं और उन पर रेप केस में महिला को धमकी देने का आरोप भी लगा था. इस बार उन्होंने BDO को धमकी दी, क्योंकि BDO उनका फोन नहीं उठाते थे.

उत्तर प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जब नेता और अफसर भिड़ गए. बांदा के विधायक प्रकाश चंद्र द्विवेदी ने एसडीएम से बदसलूकी की और उसे नौकरी सिखाने की धमकी दी. देवरिया में बीजेपी विधायक दीपक मिश्रा और जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के बीच तीखी नोकझोंक हुई. अलीगढ़ के विधायक मुक्ता राजा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए. पिछले दिनों औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह का विवाद दिल्ली तक पहुंच गया था.

यह झगड़ा सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने एक महिला आईपीएस को फोन पर कार्रवाई रोकने के लिए धमकी दी थी.

आखिर नेता और अधिकारी के बीच यह झगड़ा क्यों होता है? जनप्रतिनिधि जनता को जवाबदेह होते हैं, जबकि अधिकारी संविधान, कानून और सेवा नियमों के प्रति जवाबदेह होते हैं. नेता जनता को सीधी सेवा और तुरंत परिणाम दिखाना चाहते हैं, जबकि अधिकारी नियम, प्रक्रिया और दीर्घकालिक नीति के हिसाब से काम करते हैं. कई जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि उनके हिसाब से अफसर उनके इलाके में रहें, जबकि अधिकारी नियमों के आधार पर चलते हैं. अहंकार और शक्ति के अलावा भ्रष्टाचार और ईमानदारी भी कई बार लड़ाई की वजह बन जाती है.

यह सच है कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और उन्हें जनता से जुड़े काम और समस्याओं के समाधान के लिए अफसरों से बात करनी पड़ती है. लेकिन, अपनी सर्वोच्चता दिखाने के लिए कुछ नेता अफसरों को धमकाते हैं और उन पर दबाव बनाते हैं, जो कि कानूनन अपराध है.

सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में स्पष्ट किया था कि स्पीकर की अनुमति के बिना भी सांसद और विधायकों पर FIR दर्ज हो सकती है. भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में नेताओं पर केस दर्ज हो सकता है. सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा पहुंचाने या धमकी देने का केस दर्ज हो सकता है. लोक सेवक पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग का मामला बन सकता है. आपराधिक बल से चोट पहुंचाने, आपराधिक धमकी देना और गंभीर चोट पहुंचाने का केस दर्ज किया जा सकता है. इन धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर आरोपी जनप्रतिनिधि को 3 महीने से 7 साल तक की जेल और जुर्माना भी लग सकता है.

2018 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के तत्कालीन विधायक प्रकाश जवराल को मुख्यसचिव से हाथापाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. 2019 में YSR कांग्रेस पार्टी के एक सांसद ने एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट डायरेक्टर और सुरक्षा अधिकारियों से बदसलूकी की थी, जिसमें केस दर्ज हुआ था.

अधिकारियों को धमकाना न केवल कानूनी तौर पर अपराध है, बल्कि राजनीतिक और नैतिक तौर पर भी नुकसानदेह साबित होता है. लेकिन, जनता के सामने अपना रौब दिखाने और अपनी सर्वोच्चता साबित करने के लिए अक्सर नेता वही गलती कर बैठते हैं, जो इस बार सीतापुर के सांसद राकेश राठौर ने की है.

DNA : यूपी के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया ? बिहार-यूपी-महाराष्ट्र..धमकियों का नया दौर!#DNA #UPNews #BDO #Politics | @pratyushkkhare pic.twitter.com/47gSgm3eJX

— Zee News (@ZeeNews) September 13, 2025