पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को सरकार का प्रमुख बनाने पर सहमति बन गई है। वह नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी।

राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, जो प्रतिनिधि सभा के विघटन पर अड़े हुए थे, अब सुशीला कार्की को सरकार सौंपने के बाद पीछे हट गए हैं।

शीतल निवास से जुड़े सूत्रों के अनुसार, युवा आंदोलनकारियों ने शीतल निवास को घेरने की धमकी दी, जिसके बाद राष्ट्रपति पौडेल ने प्रमुख दलों के नेताओं से प्रतिनिधि सभा भंग करने और सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाने की तैयारी करने को कहा।

सूत्रों का कहना है कि शीतल निवास में प्रतिनिधि सभा को भंग करने का निर्णय और पूर्व मुख्य न्यायाधीश कार्की को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का पत्र तैयार किया जा रहा है।

सुशीला कार्की का भारत से गहरा नाता है। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से राजनीति शास्त्र में एमए किया है।

कार्की भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने वाली नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की इकलौती महिला चीफ जस्टिस थीं। उन्होंने 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक पद संभाला था।

सुशीला कार्की का जन्म 7 जून, 1952 को नेपाल के विराटनगर में हुआ था। उन्होंने 1979 में वकालत शुरू की और 2007 में वरिष्ठ अधिवक्ता बनीं।

उन्हें 2009 में सुप्रीम कोर्ट में एडडॉक जज नियुक्त किया गया था और 2010 में वह स्थायी न्यायाधीश बनीं। 2016 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त हुआ।

अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने चुनावी विवादों, भ्रष्टाचार सहित कई अहम मामलों की सुनवाई की।

इससे पहले Gen-Z आंदोलनकारियों ने वर्चुअल बैठक बुलाई थी, जिसमें 5,000 से ज़्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया और सबसे ज़्यादा समर्थन सुशीला कार्की को मिला था। वह Gen-Z की शीर्ष पसंद बनीं।

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— Times Now Navbharat (@TNNavbharat) September 12, 2025