दिल्ली हाईकोर्ट में बम की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट!
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दिल्ली हाईकोर्ट को एक धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है. यह ईमेल हाईकोर्ट की आधिकारिक मेल आईडी पर भेजा गया था, जिसमें बम होने की धमकी दी गई थी.

सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हाईकोर्ट परिसर में गहन तलाशी अभियान शुरू कर दिया. पुलिस ने न्यू ब्लॉक को खाली कराकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके चलते कई कोर्ट रूम में चल रही सुनवाई को बीच में ही स्थगित करना पड़ा.

सूत्रों के अनुसार, कुछ बेंचों को सुनवाई के दौरान अचानक उठना पड़ा और अब दोपहर 2:30 बजे के बाद दोबारा कार्यवाही शुरू की जाएगी. फिलहाल दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ते और अन्य सुरक्षा एजेंसियां हाईकोर्ट परिसर की बारीकी से जांच कर रही हैं.

इस घटना ने एक बार फिर राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है. पुलिस ने धमकी भरे मेल की जांच शुरू कर दी है और मेल भेजने वाले की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

ईमेल में दावा किया गया है कि जज के चैंबर में दोपहर की नमाज के तुरंत बाद बम फट जाएगा. ईमेल भेजने वाले ने डॉ. शाह फैसल नामक एक शिया मुस्लिम और कोयंबटूर में एक पाकिस्तानी ISI सेल के बीच एक साजिश का आरोप लगाया है. इस साजिश का मकसद पटना में 1998 के बम धमाकों जैसा ही एक हमला करना है.

धमकी का मकसद राहुल गांधी और उदयनिधि स्टालिन जैसे राजनीतिक वंशवादी नेताओं को हटाकर धर्मनिरपेक्ष नेताओं को सत्ता में लाना बताया गया है. ईमेल में यह भी कहा गया है कि उदयनिधि स्टालिन के बेटे इनबानिधि उदयनिधि पर इस हफ्ते तेजाब से हमला किया जाएगा. साथ ही यह भी लिखा है कि 2017 से पुलिस के भीतर भी इस हमले के लिए लोग तैयार किए गए हैं. दिल्ली हाई कोर्ट का धमाका यह साबित करने के लिए है कि यह कोई झूठी धमकी नहीं है.

दिल्ली पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की है. पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि दिल्ली में न्यायालय परिसरों में बम सम्बन्धी सूचना मिलने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए दिल्ली पुलिस की टीम, बम निरोधक व श्वान दस्ता न्यायालय परिसर में मौजूद है और जांच कर रहे है. प्रथम दृष्टया यह सूचना असत्य है. सभी से अनुरोध है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें.

इससे पहले भी दिल्ली-NCR के कई स्कूलों और कॉलेजों को बम की झूठी धमकियां मिल चुकी हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियां पहले से सतर्क हैं. हाईकोर्ट जैसी संवेदनशील जगह को निशाना बनाए जाने की कोशिश को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है.

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