कल बिहार में वित्त मंत्री: मखाना से लेकर GST सुधार तक, पूरा कार्यक्रम
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल, 10 सितंबर को बिहार दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वह कृषि नवाचार, वित्तीय समावेशन और राजकोषीय सुधारों पर सरकार के प्रयासों को उजागर करेंगी। यह दौरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और भारत के कर ढांचे को आधुनिक बनाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

दिन की शुरुआत कटिहार में होगी। यहां मंत्री स्थानीय कृषि-अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगी। सुबह में, उनका मखाना की खेती का प्रत्यक्ष अवलोकन करने का कार्यक्रम है, जो क्षेत्र के हजारों किसानों का भरण-पोषण करती है।

इसके बाद, वह एक अत्याधुनिक मखाना प्रोसेसिंग यूनिट का दौरा करेंगी। इसका उद्देश्य पोषक तत्वों से भरपूर इस सुपरफूड के मूल्यवर्धन और निर्यात क्षमता में प्रगति को प्रदर्शित करना है। यह गतिविधि प्रौद्योगिकी और बाजार संपर्कों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की पहल के अनुरूप है।

सीतारमण कटिहार में कई स्थानों पर वित्तीय समावेशन और ऋण आउटरीच कार्यक्रमों में भी भाग लेंगी। इन सत्रों से छोटे किसानों और महिला उद्यमियों सहित वंचित समुदायों के लिए लोन, बीमा और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित होने की उम्मीद है। इन कार्यक्रमों से करोड़ों रुपये का लोन वितरित होगा, जिससे स्थानीय व्यवसायों को सशक्त बनाया जा सकेगा और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

दोपहर में राज्य की राजधानी पटना पहुंचने के बाद, मंत्री आर्थिक विकास पर उच्च-स्तरीय चर्चा के लिए पटना जाएंगी। होटल ताज सिटी सेंटर में, वह वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) को समर्पित एक कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगी। इसमें बिहार के लिए आईटी, वित्त और सेवा क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने के अवसरों पर विचार किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य राज्य को कुशल रोजगार और नवाचार के केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

दिन का समापन बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार पर एक संवादात्मक सत्र के साथ होगा। उद्योग जगत के नेता, नीति निर्माता और हितधारक वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने, अनुपालन चुनौतियों का समाधान करने और अधिक व्यापार-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने पर विचार-विमर्श करेंगे। सीतारमण इन सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत कर सकती हैं जो कर प्रक्रियाओं को सरल बनाएंगे और राजस्व संग्रह को बढ़ावा दे सकते हैं।

यह यात्रा बिहार में आर्थिक सुधार को गति देने के प्रयासों के बीच हो रही है, जिसमें कृषि और सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

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