चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने बाढ़ से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देते हुए ₹20,000 प्रति एकड़ मुआवजे का ऐलान किया है। यह फैसला सोमवार को पंजाब कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री भगवंत मान खराब स्वास्थ्य के बावजूद अस्पताल से ही कैबिनेट बैठक में जुड़े और बाढ़ राहत कार्यों पर चर्चा की। वे तीन दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें ड्रिप लगी हुई है।

आम आदमी पार्टी (AAP) ने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि यह सीएम मान का पंजाब और पंजाबियों के लिए जज़्बा है। पार्टी ने कहा कि तबीयत ठीक न होने के बावजूद मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई और बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत योजनाओं की निगरानी की।

बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका उद्देश्य बाढ़ प्रभावित किसानों और ग्रामीणों को सीधी राहत पहुंचाना है।

मुख्य फैसले:

• ₹20,000 प्रति एकड़ मुआवजा: बाढ़ से प्रभावित फसलों के नुकसान का मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। यह देश में किसी भी राज्य द्वारा दिया जाने वाला सबसे ज़्यादा मुआवजा है।
• ₹4 लाख मुआवजा मृतकों के परिजनों को: बाढ़ में जान गंवाने वालों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
• घर और स्कूल भवनों का मुआवजा: जिनके घर गिर गए या स्कूल भवन क्षतिग्रस्त हुए, उनका सर्वे कर मुआवजा दिया जाएगा।
• जिसका खेत, उसकी रेत योजना को मंजूरी: बाढ़ के बाद खेतों में आई रेत को किसान उठाकर बेच सकेंगे। इसके लिए उन्हें माइनिंग की अनुमति दी जाएगी।
• कर्ज पर राहत: कॉपरेटिव सोसाइटियों और सरकारी बैंकों से लिए गए कर्ज की किश्त छह महीने तक स्थगित रहेगी। इस दौरान किसानों को ब्याज भी नहीं देना होगा।
• मवेशियों के नुकसान पर सहायता: जिन किसानों के मवेशी बाढ़ में मरे हैं, उन्हें भी मुआवजा मिलेगा।
• स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती: बीमारी न फैले, इसके लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में टीकाकरण होगा। फॉगिंग मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। हर गांव में क्लिनिक में डॉक्टर पहुंचेंगे। घर-घर के नजदीक स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों को चेकअप और दवाइयां दी जाएंगी।
• सफाई अभियान: शहरों और गांवों में सफाई अभियान चलाकर गंदगी और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों पर रोक लगाई जाएगी।

पंजाब के कई जिलों में हाल ही में बाढ़ के कारण हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई थी, जिससे किसानों के सामने आजीविका संकट खड़ा हो गया था। बाढ़ के बाद खेतों में मिट्टी और रेत भर गई, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई। इसी को देखते हुए कैबिनेट ने किसानों को खेत से रेत हटाने और बेचने का अधिकार दिया। इसे डिसिल्टिंग की अनुमति कहा गया है, जिससे किसान अपने खेत भी साफ कर सकेंगे और आर्थिक नुकसान की भरपाई भी कर पाएंगे।

AAP ने सीएम मान की अस्पताल से जुड़ी तस्वीर जारी करते हुए लिखा, मुख्यमंत्री की तबीयत खराब है, लेकिन वह पंजाब के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। एक-एक पंजाबी की सेवा में मान जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं।

सरकार ने तय किया है कि प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे जल्द पूरा किया जाएगा। इसमें किसानों की फसल, गिरे हुए घर, क्षतिग्रस्त स्कूल इमारतें और बिजली ग्रिड का भी आकलन होगा। इसके बाद मुआवजा राशि सीधे लाभार्थियों को दी जाएगी।

बाढ़ आपदा से फसलों की बर्बादी पर मुआवज़े का एलान—

🔹₹20,000/एकड़ मुआवज़ा दिया जाएगा
🔹जो देश में किसी भी राज्य द्वारा दिया जाने वाला सबसे ज़्यादा मुआवज़ा है
🔹मुआवज़े के चेक हम आपके हाथों में देंगे
🔹मृतक के परिवार को ₹4 Lakh का मुआवज़ा
🔹घरों के नुक़सान पर Survey करके… pic.twitter.com/SZ1njSOmOO

— AAP (@AamAadmiParty) September 8, 2025