ट्रंप का अमेरिका-जापान ट्रेड डील: 15% बेसलाइन टैरिफ का मतलब क्या है?
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका-जापान व्यापार समझौते को आधिकारिक रूप से लागू करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं. व्हाइट हाउस के अनुसार, इस समझौते के तहत अमेरिका में आने वाले लगभग सभी जापानी आयातों पर 15 प्रतिशत का बेसलाइन टैरिफ लागू होगा.

यह आदेश उस समझौते को याद दिलाता है जिसकी घोषणा जुलाई में हुई थी, जो अमेरिका और जापान के बीच राष्ट्रीय हितों के सिद्धांतों पर आधारित एक नए युग की नींव रखता है.

व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया है कि समझौते के तहत अमेरिका, जापान से आने वाले लगभग सभी आयातों पर 15 प्रतिशत का बेस टैरिफ लगाएगा. ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल पार्ट्स, एयरोस्पेस उत्पाद, जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स और प्राकृतिक संसाधनों (जो अमेरिका में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध या उत्पादित नहीं होते हैं) के लिए अलग नियम लागू होंगे.

आदेश में यह भी कहा गया है कि जापान अमेरिका निर्मित कमर्शियल विमान और अमेरिकी रक्षा उपकरण खरीदेगा. यह अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग, एयरोस्पेस, कृषि, खाद्य, ऊर्जा, ऑटोमोबाइल और औद्योगिक सामान उत्पादकों को प्रमुख क्षेत्रों में बाजार पहुंच में अभूतपूर्व अवसर प्रदान करेगा.

महत्वपूर्ण रूप से, जापान सरकार अमेरिका से चावल की खरीद में 75 प्रतिशत की वृद्धि करेगी, और मक्का, सोयाबीन, उर्वरक, बायोएथेनॉल सहित अन्य अमेरिकी उत्पादों सहित अमेरिकी कृषि वस्तुओं की खरीद को तेजी से लागू करने की दिशा में काम कर रही है, जिसकी कुल कीमत 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष है.

इस समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जापान सरकार ने अमेरिका में 550 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने पर सहमति व्यक्त की है. अमेरिकी सरकार निवेश का चयन करेगी और सैकड़ों नौकरियां पैदा करेगी, साथ ही डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार करेगी.

यह घोषणा जापान के प्रमुख व्यापार वार्ताकार अकाज़ावा रयोसेई के बातचीत के एक नए दौर के लिए वाशिंगटन यात्रा पर रवाना होने के तुरंत बाद हुई है, जो इस व्यापारिक साझेदारी के महत्व को दर्शाता है.

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