दिल्ली सरकार ने राजधानी के कारोबारियों की दीपावली को और भी शानदार बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार (31 अगस्त) को ऐलान किया कि दिल्ली के व्यापारियों का साल 2019 से लंबित लगभग ₹1600 करोड़ का GST रिफंड दीपावली से पहले अदा कर दिया जाएगा, ताकि वे इस पर्व को और खुशहाली से मना सकें.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कैंप ऑफिस मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में व्यापार एवं कर विभाग (GST) की एक विशेष बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में GST आयुक्त नंदिनी पालीवाल, वित्त सचिव शूरवीर सिंह और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने व्यापारियों के इस वाजिब हक को वापस दिलाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके कारण उनकी गाढ़ी कमाई सालों तक अटकी रही. उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि यह पूरा रिफंड दीपावली से पहले व्यापारियों को अदा किया जाए.

रिफंड प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए दिल्ली GST विभाग ने IIT-हैदराबाद के सहयोग से एक उन्नत IT मॉड्यूल विकसित किया है. यह मॉड्यूल डेटा एनालिटिक्स, डेटा ऑटोमेशन और त्वरित जांच प्रक्रिया पर आधारित होगा. इससे रिफंड आवेदन जल्दी निपटेंगे और कारोबारियों को राहत मिलेगी.

रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी बकाया, निर्विवादित और वास्तविक रिफंड आवेदनों का निपटारा नियमों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर किया जाए. उन्होंने कहा कि समय पर रिफंड से कारोबारियों को पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, उनकी मुकदमेबाजी की लागत घटेगी और दिल्ली की आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य व्यापारियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस को मजबूत बनाना है. उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार कारोबारी जगत की आवश्यकताओं और चुनौतियों को समझते हुए, उनके हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

दिल्ली सरकार ने ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन भी किया है. इस बोर्ड में दिल्ली के व्यापारियों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है, ताकि उनकी समस्याओं और हितों का सही समाधान हो सके.

इस वर्ष दीपावली से पहले हमारी सरकार दिल्ली के व्यापारियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। साल 2019 से लंबित लगभग ₹1600 करोड़ का जीएसटी रिफंड जल्द ही व्यापारियों के खातों में पहुँचेगा।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछली सरकार ने इस जायज़ हक़ को लौटाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया और… pic.twitter.com/CKhJxowDR3

— Rekha Gupta (@gupta_rekha) August 31, 2025