केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (VVP) का विचार तीन बिंदुओं पर आधारित है: सीमांत गांवों से पलायन रोकना, सीमांत गांवों के हर नागरिक को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करना, और VVP में चिह्नित गांवों को सीमा और देश की सुरक्षा के लिए एक उपकरण बनाना।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के विचार को सामने रखा, तब यह तय हुआ कि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। हर सीमांत गांव को सभी सुविधाओं से युक्त बनाया जाएगा। सीमांत गांवों में रहने वाले हर नागरिक को भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से लैस करके उनके व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाया जाएगा। इन गांवों को देश और सीमा की सुरक्षा के मजबूत उपकरण के तौर पर विकसित किया जाएगा।

अमित शाह ने कहा कि वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के लिए चिह्नित किए गए देश के पहले गांव कुछ साल बाद हमारे देश और उसकी सीमाओं की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपकरण सिद्ध होंगे। इस प्रोग्राम के माध्यम से मल्टी-डायमेंशनल और मल्टी-सेक्टोरल विकास की कल्पना के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन, पर्यटन के माध्यम से रोजगार सृजन और हर तरह से गांव के जीवन को वाइब्रेंट बनाने के प्रयास हुए हैं।

उन्होंने कहा कि VVP के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी विभाग मिलकर इन सीमावर्ती गांवों को सच्चे अर्थों में सुरक्षा का महत्वपूर्ण उपकरण बनाएं। सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत सैचुरेशन, पर्यटन के लिए आवश्यक जनसुविधाओं को बढ़ावा और सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित कर रोजगार सृजन जैसे कदम उठाने की आवश्यकता है।

अगर होमस्टे जैसे प्रयोगों को सीमावर्ती गांवों तक ले जाएं और इनमें बुकिंग के लिए राज्यों के पर्यटन विभाग उचित व्यवस्था करें तो सीमांत गांवों के हर घर में रोजगार होगा। राज्यों के ग्रामीण विकास विभाग को इन गांवों का गौरव स्थापित करने की दिशा में प्रयास करना होगा और इसमें जिला कलेक्टरों की अहम भूमिका है। गांवों में सभी सुविधाएं और रोजगार हों तो स्थानीय लोगों में गांव छोड़कर जाने की इच्छा कभी नहीं होगी।

युवा कलेक्टरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विषम भौगोलिक परिस्थिति के बावजूद नागरिक अपना गांव नहीं छोड़ें, पलायन न हो और गांव की आबादी में वृद्धि भी हो। अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम लागू करने के बाद कई सीमावर्ती गांवों में आबादी बढ़ी है।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि डेमोग्राफिक बदलाव हमारे लिए चिंता का विषय है। वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम में शामिल जिलों के कलेक्टरों को इस मुद्दे को गंभीरता और बारीकी से देखना होगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफिक बदलाव सीधे तौर पर देश और सीमाओं की सुरक्षा को प्रभावित करता है। यह नहीं मानना चाहिए कि यह भौगोलिक स्थिति के कारण हो रहा है, बल्कि यह एक निश्चित डिजाइन के तहत हो रहा है।

योजनाओं के शत-प्रतिशत सैचुरेशन के लिए जिला कलेक्टरों को यह विचार करना चाहिए कि क्या वे इसमें केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ समन्वय कर सकते हैं। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल स्वास्थ्य, खेल और शिक्षा के क्षेत्र में मदद प्रदान कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आईटीबीपी ने रोजमर्रा की चीजें, जैसे - दूध, सब्जी, अंडे, अनाज आदि वाइब्रेंट गांव से ही खरीदने का सफल प्रयोग किया है।

हर सीमांत गांव में इस प्रयोग को जमीन पर उतारने की जरूरत है। सीमा पर तैनात सेना भी गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से समन्वय कर वाइब्रेंट गांव में रोजगार सृजन की जिम्मेदारी ले।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि वे डेयरी कॉपरेटिव बनाकर सीएपीएफ और सेना के दूध की जरुरत को गांव से ही पूरा करें। इससे रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी।

सीमांत गांवों में दूरसंचार, सड़क संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। VVP को सरकारी प्रोग्राम नहीं, प्रशासन की स्पिरिट बनाना है। कार्यक्रम का उद्देश्य तभी प्राप्त हो सकेगा, जब यह प्रशासन की स्पिरिट बनेगा।

वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम-1 में हम कार्यक्रम तक सीमित रहे, लेकिन वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम-2 में हमें प्रशासन का दृष्ट्रिकोण बदलने की जरूरत है। सीमावर्ती जिलों के कलेक्टरों से कहा कि वे अवैध धार्मिक अतिक्रमण को हटाने की दिशा में उचित कार्रवाई करें। ये अतिक्रमण एक सुनिश्चित डिजाइन के तहत हो रहे हैं। सीमा से कम से कम 30 किलोमीटर तक के दायरे में सभी अवैध अतिक्रमण हटाए जाने चाहिए।

Inaugurated the two-day workshop on the Vibrant Villages Program attended by officials of the border districts. The Modi government launched this program to prevent outward migration from the border villages and 100 percent saturation of schemes. Instructed the officials to evict… pic.twitter.com/LijXUuh9ma

— Amit Shah (@AmitShah) August 26, 2025