विपक्षी नेताओं को हटाने की साजिश: 130वें संशोधन विधेयक पर प्रियंका चतुर्वेदी का हमला
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लोकसभा में पेश 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है. बिल में गंभीर आपराधिक मामलों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने का प्रावधान है.

शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस प्रस्ताव को विपक्ष को कमजोर करने का हथकंडा बताते हुए सरकार पर लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया है.

शनिवार को दिए बयान में प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, सभी चाहते हैं कि राजनीति में पारदर्शिता हो और नेता भ्रष्टाचार से दूर रहें, लेकिन सरकार न खाऊंगा और न खाने दूंगा के अपने 2014 के वादे पर विफल रही है.

उन्होंने आगे कहा, भ्रष्टाचार के नाम पर विपक्षी नेताओं को जेल में डालना और ED, CBI, IT को बीजेपी मुख्यालय से चलाना सरकार की मंशा स्पष्ट करता है. यह विधेयक विपक्षी नेताओं को सत्ता से हटाने और पार्टियों को तोड़ने की साजिश है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर वन नेशन, वन पार्टी एजेंडा चलाने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव आयोग के जरिए या इस तरह के कानून बनाकर, विपक्ष को समाप्त करने की कोशिश कर रही है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी JPC में इस विधेयक का कड़ा विरोध करेगी. यह लोकतंत्र और जनता के अधिकारों के खिलाफ है. जनता तय करती है कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, और यह कानून उस विश्वास को कमजोर कर रहा है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जनता का सरकार पर भरोसा पहले ही कम हो गया है, और अब यह कदम विपक्ष को खत्म करने की सरकार की मंशा को और उजागर करता है.

उन्होंने दावा किया कि यह विधेयक न केवल संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रणाली को भी कमजोर करता है. विपक्षी दलों ने इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) में चुनौती देने का एलान किया है, जिससे संसद में इस पर तीखी बहस होने की संभावना है.

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