सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर अपने पिछले आदेश में बदलाव करते हुए एक नया अंतरिम फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके मूल इलाकों में ही छोड़ा जाएगा।

हालांकि, रेबीज (रेबीज) से पीड़ित या आक्रामक कुत्तों को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। यह फैसला पूरे देश पर लागू होगा।

पशु अधिकार कार्यकर्ता और भाजपा नेता मेनका गांधी ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अदालत ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि आक्रामक कुत्ता किसे माना जाएगा। इस परिभाषा को स्पष्ट करना जरूरी है।

मेनका गांधी ने कहा कि कुत्तों के काटने के पीछे मुख्य कारण विस्थापन और डर हैं। रेबीज से संक्रमित कुत्तों को छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने निर्दिष्ट भोजन क्षेत्र बनाने के आदेश को सही ठहराया और नागरिक प्राधिकरण को ऐसे क्षेत्रों के लिए साइनबोर्ड लगाने का सुझाव दिया।

अदालत ने यह भी कहा है कि नगर निगमों को उचित एबीसी (पशु जन्म नियंत्रण) केंद्र स्थापित करने होंगे। सरकार ने संसद में घोषणा की है कि वह इस कार्यक्रम के लिए 2,500 करोड़ रुपये आवंटित कर रही है।

भाजपा नेता विजय गोयल ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस नए आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि एमसीडी आवारा कुत्तों के लिए आश्रय गृह बनाने और उनकी नसबंदी का काम जारी रखेगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुत्तों को केवल निर्धारित जगहों पर ही खाना खिलाया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए आदेश में स्पष्ट किया है कि यह अंतरिम आदेश पूरे देश में लागू होगा। वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके मूल इलाकों में ही छोड़ा जाएगा, लेकिन रेबीज से पीड़ित या आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में भेजा जाएगा।

कोर्ट ने सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी पाबंदी लगा दी है और कुत्तों को फीड कराने पर रोक लगाने के साथ ही विशेष फीडिंग स्थल बनाने का निर्देश दिया है।

#WATCH | Delhi | SC rules stray dogs in Delhi-NCR not to be rounded up permanently, animal rights activist & BJP leader Maneka Gandhi says, I am very happy with this scientific judgement. Relocation and fear are the only reasons for dogs biting. There is no question of releasing… pic.twitter.com/lfsS7t15v1

— ANI (@ANI) August 22, 2025