केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया है। इसका उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक खेलों और सामाजिक गेमिंग को बढ़ावा देना है, जबकि पैसों पर आधारित ऑनलाइन गेम्स पर कड़ी निगरानी रखना है।

सरकार ई-स्पोर्ट्स को वर्चुअल एरिना में नियमों के तहत खेले जाने वाले कौशल-आधारित खेलों के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें प्रोफेशनल टूर्नामेंट शामिल हैं। दूसरी ओर, पैसों की बाज़ी वाले खेल मनी गेम्स माने जाएंगे। ई-स्पोर्ट्स को खेल और प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा जाएगा, जबकि जुए जैसे खेलों पर रोक लगेगी।

इस बिल में एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण (Regulatory Authority) बनाने का प्रावधान है, जो ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र की नीतियों को दिशा देगा, विकास को बढ़ावा देगा और नियमों के अनुपालन की निगरानी करेगा। प्राधिकरण के पास मनी गेम्स के संचालन, विज्ञापन या प्रचार पर रोक लगाने की शक्ति होगी, चाहे वह खेल मोबाइल, कंप्यूटर या इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर चल रहा हो।

इस कानून के तहत, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को रियल-मनी गेमिंग के लेन-देन करने से रोका जाएगा। ऐसे गेम्स के विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। ई-स्पोर्ट्स और कौशल-आधारित गैर-आर्थिक खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। बिना पंजीकरण वाले या अवैध प्लेटफॉर्म्स पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकार का लक्ष्य है कि इस क्षेत्र में एक समान कानूनी ढांचा बने, ताकि राज्यों में भ्रम कम हो।

2023 में सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाया था। वित्त वर्ष 2025 से ऐसे खेलों से हुई जीत पर 30% टैक्स लगाया जा रहा है। विदेशों में चल रहे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को भी भारतीय कर सिस्टम में शामिल किया गया है।

दिसंबर 2023 में भारतीय न्याय संहिता में संशोधन कर अवैध बेटिंग को आपराधिक अपराध घोषित किया गया, जिसमें सात साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। पिछले तीन सालों में सरकार ने 1,400 से ज्यादा वेबसाइट्स और ऐप्स को ब्लॉक किया है जो ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुए से जुड़े थे।

शिक्षा मंत्रालय ने अभिभावकों और शिक्षकों को चेतावनी दी है कि नाबालिगों में गेमिंग की लत बढ़ रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारकों को निर्देश दिया है कि वे गेमिंग के वित्तीय खतरों पर चेतावनी संदेश दिखाएं।

#MonsoonSession2025

➡️Union Electronics & IT Minister @AshwiniVaishnaw introduces the 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐑𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐆𝐚𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐢𝐥𝐥, 𝟐𝟎𝟐𝟓, in #LokSabha.

➡️The Bill aims to promote e-sports and educational & social games while… pic.twitter.com/x3FH1W1H4x

— All India Radio News (@airnewsalerts) August 20, 2025