बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की श्रेणीवार सूची अब सभी मतदान केंद्रों पर उपलब्ध है। आप अपने नज़दीकी पोलिंग बूथ पर जाकर इस सूची को देख सकते हैं।

जिन मतदाताओं को लगता है कि उनका नाम ग़लत तरीके से हटाया गया है, वे अपना दावा आधार कार्ड की फोटोकॉपी के साथ पेश कर सकते हैं।

बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) विनोद सिंह गुंजियाल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी 65 लाख हटाए गए मतदाताओं के नामों के बूथवार प्रकाशन की समीक्षा की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप की गई कार्रवाई की जिलावार जानकारी ली।

आयोग के अनुसार, जिन नामों को ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाया गया है, वे एएसडी (Absentee, Shifted, Dead) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस श्रेणी में मृतक मतदाता, स्थानांतरित मतदाता, गैरमौजूद या दोहरे पंजीकरण वाले मतदाता शामिल हैं।

इससे पहले, बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख नामों की सूची जिलों की वेबसाइटों पर बूथवार और श्रेणीवार डाली गई थी।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के 56 घंटे के भीतर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम शामिल हैं। यह सूची बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय की वेबसाइट पर भी जारी की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वे जिला-वार सूची प्रकाशित करें और नाम कटने के कारण स्पष्ट रूप से बताएं, चाहे वह मृत्यु, प्रवासन या दोहरे पंजीकरण के कारण हो।

अदालत ने यह भी कहा कि हटाए गए मतदाताओं की बूथ-वार सूची जिला चुनाव अधिकारी के कार्यालय में लगाई जाए और टीवी व समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को एक अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग को 19 अगस्त तक उन मतदाताओं की बूथवार सूची सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था, जिनके नाम 1 अगस्त को जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, आयोग को 22 अगस्त तक विस्तृत रिपोर्ट भी दाखिल करनी होगी।

अत्यावश्यक सूचना
दिनांक : 18.08.2025 pic.twitter.com/S4CBqDHeQD

— Chief Electoral Officer, Bihar (@CEOBihar) August 18, 2025