क्या भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद किया? ट्रंप की चेतावनी के बाद पीछे हटीं रिफाइनरी कंपनियां!
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भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। भारतीय सरकारी रिफाइनरी कंपनियां पिछले काफी समय से रूस से तेल खरीद रही थीं।

सूत्रों के अनुसार, रूस द्वारा तेल पर दी जा रही छूट कम कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत को रूस से तेल न खरीदने की चेतावनी दी थी। इसके बाद भारतीय सरकारी कंपनियों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया।

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला देश है। समुद्री मार्ग के जरिए रूस से तेल खरीदने वाले देशों में भारत सबसे बड़ा खरीदार था। देश की चार सरकारी कंपनियां रूस से तेल खरीद रही थीं: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड।

कहा जा रहा है कि ये चारों कंपनियां पिछले हफ्ते से ही रूस से तेल नहीं खरीद रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप, पहले से ही, रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत को चेतावनी दे रहे थे। मामले को बढ़ता देख इन सरकारी कंपनियों ने रूस से तेल न खरीदने का फैसला लिया है।

इन कंपनियों से इस बारे में स्पष्टीकरण लेने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। भारतीय सरकारी कंपनियों ने इस पर चुप्पी साध रखी है।

अबु धाबी और पश्चिमी अफ्रीकी देशों का विकल्प रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय कंपनियां अब तक रूस से तेल खरीद रही थीं और समुद्री रास्ते से तेल भारत पहुंचाया जा रहा था। रूस से तेल खरीदारी बंद होने के बाद, भारतीय सरकारी कंपनियों ने अबु धाबी और पश्चिमी अफ्रीकी देशों का रुख किया है।

भारत में हर दिन लगभग 52 लाख बैरल तेल की खपत होती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी जैसी निजी रिफाइनरी कंपनियां ज्यादातर तेल रूस से ही खरीदती हैं। भारत की कुल रिफाइनिंग क्षमता का 60% से ज्यादा हिस्सा सरकारी रिफाइनरी कंपनियों के पास है। भारत में हर दिन लगभग 52 लाख बैरल तेल रिफाइन किया जाता है। रूस से तेल की खरीदारी बंद होने से इस पर असर पड़ना तय है।

खाड़ी और अफ्रीकी देशों से खरीदारी का असर भारत अब खाड़ी और अफ्रीकी देशों से तेल खरीदने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक, बातचीत शुरू कर दी गई है, लेकिन इसका असर सरकारी कंपनियों के मुनाफे पर पड़ेगा। इन देशों से तेल खरीदने पर कंपनियों को कम मुनाफा होगा। कंपनियों के अधिकारियों ने सरकार से इस पर बात की है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है।

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