मुलायम सिंह यादव को आवंटित कोठी खाली करने का आदेश, 31 साल बाद हुआ निरस्त!
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मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी (सपा) को दी गई सरकारी कोठी का आवंटन रद्द कर दिया गया है. यह कोठी 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के नाम पर आवंटित हुई थी.

वर्तमान में इस कोठी में सपा का जिला कार्यालय चल रहा था. जिला प्रशासन ने सपा की स्थानीय इकाई को 30 दिनों के भीतर कोठी खाली करने का आदेश दिया है.

यह कोठी लगभग 1000 वर्ग मीटर में फैली है, जो मुरादाबाद के पॉश इलाके सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित है. इस इलाके में कई सरकारी संस्थान भी हैं. कोठी का स्वामित्व राज्य सरकार के पास है.

जब यह कोठी आवंटित की गई थी, तब से इसका किराया मात्र 250 रुपये प्रति माह था.

प्रशासन के अनुसार, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद कोठी का नामांतरण (म्यूटेशन) नहीं कराया गया. इसलिए प्रशासन ने कोठी खाली कराने का आदेश दिया.

नियमों के अनुसार, किसी सरकारी आवंटन के मूल लाभार्थी की मृत्यु होने पर संपत्ति का नामांतरण अनिवार्य होता है. अधिकारियों का कहना है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और विभागों की जरूरतों के लिए भवन की मांग लगातार बढ़ रही है, इसलिए कोठी वापस लेने का निर्णय लिया गया.

मुरादाबाद के जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह ने 31 साल पहले किए गए आवंटन को निरस्त कर दिया है.

ADM (फाइनेंस) ने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष (मुरादाबाद) को नोटिस जारी किया है, जिसमें कोठी को 30 दिनों के भीतर खाली करने का निर्देश है. नोटिस में यह भी कहा गया है कि समयसीमा के अंदर कोठी खाली न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन की इस कार्रवाई पर मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही है. कुछ लोगों का मानना है कि यह फैसला नियमों के तहत लिया गया है, जबकि कुछ इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं. प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई केवल नियमों के अनुसार की गई है.

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