ठाणे में स्थित ऐतिहासिक सेंट्रल जेल में अब एक संग्रहालय बनेगा, जबकि नागपुर सेंट्रल जेल को नागपुर शहर के सौंदर्यीकरण परियोजना के लिए स्थानांतरित किया जाएगा।
ठाणे जेल के लिए पडघा के पिसे गांव के पास 50 एकड़ और नागपुर जेल के लिए चिंचोली गांव के पास 80 एकड़ ज़मीन देने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंज़ूरी दे दी है।
ठाणे शहर के बीचोंबीच स्थित यह जेल, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह पहले एक किला था, जिसे पुर्तगालियों ने बनवाया था और बाद में अंग्रेजों ने इसे जेल में बदल दिया। इस किले में कई स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था। 20 से 22 एकड़ क्षेत्र में फैली इस जेल में वर्तमान में क्षमता से अधिक कैदी बंद हैं।
ठाणे जेल स्थल पर संग्रहालय बनाने की मांग ज़ोर पकड़ रही है, ताकि इसे सिर्फ़ अपराधियों की जेल के रूप में ही नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान की स्मृति को संजोने वाली जगह के रूप में भी मान्यता दी जाए। ठाणेनगर निगम ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेज दिया है।
नागपुर शहर की बढ़ती आबादी, विकास और शहरीकरण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि नागपुर जेल की जगह शहर के सौंदर्यीकरण परियोजना के लिए दी जाएगी। नागपुर में 80 एकड़ ज़मीन इसके बदले में दी जाएगी।
राज्य में कुल 60 जेल हैं जिनमें खुली जेलें, केंद्रीय जेलें, जिला जेलें और अन्य छोटी जेलें शामिल हैं।
गृह विभाग ने ठाणे और नागपुर की जेलों के स्थानांतरण और बदले में दी जाने वाली ज़मीन के संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे मुख्यमंत्री फडणवीस ने मंज़ूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाए जाने और मंज़ूरी मिलने के बाद ही जेल के स्थानांतरण में तेज़ी आएगी।
ठाणे जेल में वर्तमान में क्षमता से ज़्यादा कैदी हैं। पिसे गांव के पास 50 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह ज़मीन भी कम होगी। इसलिए, गृह विभाग ने 50 एकड़ के अतिरिक्त 20 से 22 एकड़ ज़मीन की मांग की है।
ठाणे नगर निगम ने ठाणे जेल की संरचना में कोई बदलाव किए बिना एक संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव रखा है। गृह (जेल) अतिरिक्त मुख्य सचिव राधिका रस्तोगी ने कहा कि गृह विभाग इन प्रस्तावों पर सकारात्मक रूप से विचार कर रहा है। दोनों जेलों को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं और उन्हें यथासमय मंजूरी मिल जाएगी।
*नागपूर शहराची वाढती लोकसंख्या, होणारा विकास व शहराचे होत असलेले विस्तारीकरण या सर्व बाबी लक्षात घेता शहरामध्ये कायदा व सुव्यवस्था आणखी चांगली व्हावी व गुन्हेगारीला आळा बसावा याकरिता नागपूर पोलीस आयुक्तालयाच्या अंतर्गत नवीन पोलीस उपायुक्त परिमंडळ निर्माण करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र… pic.twitter.com/7KtW8ziktv
— Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) July 29, 2025
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