भारतीय सेना के जवानों के परिवारों को अब अकेले कानूनी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। सैनिकों के परिवारों के लिए NALSA वीर परिवार सहायता योजना 2025 शुरू की गई है।

इस योजना के तहत सेना के जवानों के परिवारों को कानूनी सहायता दी जाएगी। सैनिकों को यह संदेश दिया जा रहा है कि आप देश की सेवा करें, हम आपके परिवार का ख्याल रखेंगे।

श्रीनगर में इस योजना की शुरुआत हो चुकी है। उन्हें कानूनी लड़ाई में सहायता दी जाएगी और जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल के सैनिकों के परिवारों को स्वतः कानूनी सहायता दी जाएगी।

NALSA के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा इस योजना का उद्घाटन किया गया।

रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत के अगले चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैनिकों के बलिदानों और परेशानियों को करीब से देखा। तब उन्हें एहसास हुआ कि कानूनी जगत को भी सैनिकों के परिवारों के लिए कुछ करना चाहिए। इसी नेक विचार से योजना की उत्पत्ति हुई।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि देश की सीमा पर जब एक जवान तैनात रहता है, तो उसे विश्वास होना चाहिए कि उसके परिवार के हक की रक्षा देश की न्यायपालिका करेगी।

इस योजना के तहत भारतीय सेना, BSF, CRPF, ITBP और बाकी अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिवारों को कानूनी मुद्दों में मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता मिलेगी। इसमें संपत्ति विवाद, वित्तीय लेन-देन, पारिवारिक विवाद और फर्जी केस जैसे मामले शामिल हैं।

अब ऐसे मामलों के लिए जवानों को कोर्ट में मौजूद होने की जरूरत नहीं होगी। देशभर में NALSA ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSA) के जरिए स्पेशल कैंप लगाने की योजना बनाई है। साथ ही हेल्पलाइन स्थापित करने का भी प्लान है।

National Legal Services Authority (NALSA) will launch a dedicated scheme - Veer Parivar Sahayata Yojana 2025, today in Srinagar, aimed at providing free legal aid to soldiers and their families. NALSA’s executive chairman Justice Surya Kant will launch the scheme. pic.twitter.com/Yehbc7BCPy

— Utkarsh Anand (@utkarsh_aanand) July 26, 2025