उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर एक बार फिर अनिश्चितता की स्थिति बन गई है। नगर विकास विभाग के एक पत्र ने पंचायतीराज विभाग की सभी तैयारियों पर रोक लगा दी है, जिससे चुनाव प्रक्रिया के टलने के संकेत मिल रहे हैं।

मामला यह है कि नगर विकास विभाग ने पंचायतीराज विभाग को एक पत्र भेजा है, जिसमें 21 मई को जारी किए गए एक पत्र को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। उस पत्र में नए नगर निकायों (urban local bodies) के गठन और सीमा विस्तार को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए थे। विभाग ने अब स्पष्ट किया है कि जब तक ये आदेश वापस नहीं लिए जाते, तब तक चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती।

वर्तमान में नए निकायों के सुझाव और सीमा विस्तार संबंधी कार्रवाई पर रोक लगी हुई है। इस आदेश के जारी रहने से चुनाव आयोग को वार्ड परिसीमन (ward delimitation) और आरक्षण (reservation) प्रक्रिया पूरी करने में दिक्कत आएगी। इसी वजह से पंचायत चुनावों की तिथि घोषित नहीं हो पा रही है, जिससे ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्य बनने की तैयारी कर रहे हजारों लोगों में इस देरी को लेकर निराशा है। पहले ही कई बार पंचायत चुनावों को लेकर देरी हो चुकी है, और अब फिर से प्रक्रिया में रुकावट ने गांव-गांव में चुनावी उत्साह को ठंडा कर दिया है।

हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जल्द ही कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो पंचायत चुनाव 2025 की प्रक्रिया और लंबी खिंच सकती है।

🟥 BIG BREAKING | यूपी में पंचायत चुनाव टल सकते हैं

नगर विकास विभाग के पत्र ने अटका दी चुनावी प्रक्रिया

➡️ उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया टलने के संकेत
➡️ नगर विकास विभाग ने पंचायतीराज विभाग से 21 मई के पत्र को निरस्त करने का अनुरोध किया
➡️ इस शासनादेश में नए… pic.twitter.com/60pf4KP53r

— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) July 22, 2025