अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत को रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में दुनिया का शीर्ष खिलाड़ी बताया है। यूपीआई (Unified Payments Interface) के तेजी से विस्तार ने भारत को एक बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था बना दिया है।

यूपीआई को 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। इसने भारतीयों के लेनदेन के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। अब यूजर एक ही मोबाइल ऐप से कई बैंक खातों को जोड़ सकते हैं और आसानी से तत्काल लेनदेन कर सकते हैं। इसने पीयर-टू-पीयर पेमेंट को भी बहुत आसान बना दिया है।

यूपीआई की वजह से लाखों छोटे कारोबारी बेहद कम लागत पर डिजिटल पेमेंट स्वीकार कर पा रहे हैं।

प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की रिपोर्ट के अनुसार, यूपीआई से वर्तमान में हर महीने करीब 1800 करोड़ लेनदेन हो रहे हैं। भारत के कुल डिजिटल पेमेंट में यूपीआई का हिस्सा 85 फीसदी है।

सिर्फ जून महीने में ही यूपीआई से 1839 करोड़ लेनदेन हुए हैं। इससे 24.03 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है, जो पिछले साल जून की तुलना में 32% की वृद्धि दर्शाता है। यूपीआई से 650 लाख कारोबारी और 4910 लाख यूजर जुड़े हुए हैं। यह सिंगल डिजिटल फ्रेमवर्क 675 बैंकों को जोड़े हुए है।

यूपीआई से पहले पेमेंट प्लेटफॉर्म ज्यादातर क्लोज्ड-लूप थे, जिसका मतलब था कि पैसे सिर्फ एक ही ऐप या वॉलेट में भेजे जा सकते थे। यूपीआई ने यूजर को एक ही प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके विभिन्न बैंकों और ऐप्स में पैसे भेजने की सुविधा दी है। यूजर केवल यूपीआई आईडी के जरिए मोबाइल ऐप से सुरक्षित लेनदेन कर सकते हैं, उन्हें अपने बैंक अकाउंट की जानकारी देने की कोई जरूरत नहीं है।

QR कोड पेमेंट, ऐप-आधारित ग्राहक सहायता और 24x7 पहुंच जैसी सुविधाओं ने यूपीआई को छोटे, रोजमर्रा के लेनदेन के लिए भी सुविधाजनक बना दिया है।

यूपीआई का प्रभाव अब केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। यह अब वैश्विक स्तर पर भी लोकप्रिय हो रहा है। संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरीशस जैसे सात देशों में यूपीआई काम करता है। फ्रांस यूरोप का पहला देश है जिसने यूपीआई को अपनाया है।

UPI dominates Global Payment space!

India’s UPI is now the World’s 1 real-time payment system. It enables 85% of all digital transactions in India and powers nearly 50% of global digital payments.#UPI #NewIndia #IndianEconomy pic.twitter.com/cqb2j3T3Y1

— MyGovIndia (@mygovindia) July 14, 2025