गोरखपुर में प्रीपेड मीटर हटाने पर जनता का आक्रोश, एसडीओ कार्यालय पर प्रदर्शन
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गोरखपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मानबेला राप्तीनगर विस्तार में लगे पुराने प्रीपेड रिचार्ज मीटर को जबरन हटाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया। लगभग 1500 आवासों में रहने वाले लोग एसडीओ कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर पुराना रिचार्ज मीटर फिर से लगाने की मांग की।

मानबेला के निवासियों का कहना है कि वे शुरुआत से ही पुराने रिचार्ज मीटर से संतुष्ट थे। तीन वर्षों से इन मीटरों के माध्यम से बिना किसी समस्या के बिजली आपूर्ति हो रही थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने मीटर लगवाने के लिए ₹8500 जमा किए थे और यह मीटर उनकी जरूरत के अनुसार काफी सुविधाजनक था। लेकिन हाल ही में बिना पूर्व जानकारी और अनुमति के विभाग या किसी संस्था द्वारा अचानक इन मीटरों को हटाकर नए मीटर लगाए गए।

नए स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कहीं मीटर जंप कर रहा है तो कहीं बिल अनावश्यक रूप से अत्यधिक आ रहा है। मीटर लगाने वाले कर्मचारियों ने कागज पर उपभोक्ताओं की शेष राशि को माइनस में लिख दिया है, जिससे लोगों को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है।

भारी-भरकम बिजली बिल से परेशान स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत रह रहे अधिकांश लोग छोटे-मोटे व्यवसाय या दिहाड़ी मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। ऐसे में अचानक भारी-भरकम बिजली बिल आना उनके लिए बड़ी परेशानी बन गया है। इस मुद्दे को लेकर क्षेत्र में असंतोष व्याप्त है और जनाक्रोश तेजी से बढ़ रहा है।

प्रदर्शन के दौरान लोगों ने एसडीओ से मांग की कि पहले जैसा रिचार्ज वाला प्रीपेड मीटर फिर से लगाया जाए और एक माह का विशेष शिविर लगाकर जनता की सभी बिजली से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाए। साथ ही जिन उपभोक्ताओं की राशि माइनस में दर्शाई गई है, उसकी भी शुद्ध जांच कर सही किया जाए।

प्रदर्शनकारियों ने यह भी अपील की कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक यह मामला पहुंचाया जाए ताकि जनहित में उचित कार्रवाई हो सके। लोगों ने कहा कि सरकार का कोई भी निर्णय तभी स्वीकार्य होगा जब वह जनता के हित में हो और उसके साथ पारदर्शिता बरती जाए।

फिलहाल, क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है और लोगों की मांग है कि पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाए ताकि उनका विश्वास विभाग और सरकार पर बना रहे।

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