RCB इवेंट पर पुलिस की चेतावनी अनसुनी: भगदड़ में 11 की मौत, CM सिद्धारमैया पर जिम्मेदारी से बचने का आरोप
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कर्नाटक सरकार ने विधान सौधा में RCB के सम्मान समारोह को मंजूरी दी, जबकि पुलिस ने सुरक्षा की कमी को लेकर पहले ही गंभीर चेतावनी दी थी।

बेंगलुरु में RCB की IPL जीत के जश्न में हुए इवेंट को लेकर पुलिस ने पहले ही कॉन्ग्रेस को आगाह किया था।

पुलिस ने कर्नाटक की कॉन्ग्रेस सरकार को एक पत्र लिखा था और भगदड़ जैसी स्थिति ना बने, इसे रोकने को कई सिफारिशें भी दी थीं।

कॉन्ग्रेस सरकार ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया, जिसके परिणामस्वरूप 11 लोगों की दुखद मौत हो गई।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, घटना से ठीक एक दिन पहले, DCP एमएन करिबसवाना गौड़ा ने कर्नाटक सरकार को एक पत्र भेज कर सुरक्षा व्यवस्था के लिए आगाह किया था।

उन्होंने 3 जून, 2025 को विधान सौधा में बड़ी संख्या में प्रशंसकों के जमा होने की संभावना और सुरक्षा कर्मियों की कमी के कारण व्यवस्था को लेकर गंभीर चेतावनी दी थी।

DCP गौड़ा ने सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस की तैनाती, ट्रैफिक नियंत्रण, एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाने और सचिवालय में आधा दिन की छुट्टी घोषित करने समेत कई सिफारिशें की थीं।

उन्होंने सचिवालय कर्मचारियों को अपने परिवार को कार्यक्रम में न लाने का भी आग्रह किया था।

इन सभी सिफारिशों को कॉन्ग्रेस सरकार ने अनदेखा किया, जिसके परिणामस्वरूप 4 जून, 2025 को हुए कार्यक्रम में व्यवस्था में चूक हुई और भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई।

इस भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।

कर्नाटक पुलिस ने RCB, DNA एंटरटेनमेंट और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के तहत FIR दर्ज की है।

इस घटना के बाद कर्नाटक सरकार की सुरक्षा व्यवस्था और आयोजन की तैयारी पर गंभीर सवाल उठे हैं।

पुलिस द्वारा दी गई पूर्व चेतावनी को नजरअंदाज करना और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम न करना सरकार के लिए शर्मनाक साबित हुआ है।

अब सरकार से जवाब माँगे जाने और सुरक्षा प्रबंधों में सुधार की संभावना जताई जा रही है।

मामले की जाँच अब पुलिस के साथ-साथ CID के अधिकारियों ने भी 7 जून, 2025 से शुरू कर दी है। उन्होंने प्रवेश द्वार, भगदड़ वाले स्थान और कार्यालय के साथ-साथ अन्य स्थानों की भी जाँच की।

कर्नाटक सरकार ने 4 जून को बेंगलुरु में हुई भगदड़ की घटना की जाँच के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जॉन माइकल कुन्हा की एक सदस्यीय जाँच आयोग का गठन किया है।

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