पाकिस्तान को एशियाई विकास बैंक (ADB) से लगभग 6,871 करोड़ रुपये (22,559 करोड़ पाकिस्तानी रुपये) का आर्थिक पैकेज मिला है.

यह मदद उस समय आई है जब भारत, पाकिस्तान को आतंकवादियों का पनाहगाह बताने का अभियान चला रहा है.

इससे पहले, मई में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से भी 8,500 करोड़ रुपये की मदद मिली थी.

भारत ने इन मददों का विरोध करते हुए कहा है कि पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल विकास के बजाय सेना और आतंकवादी गतिविधियों में कर सकता है.

भारत ने ADB को बताया कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कमजोर है और उसका टैक्स राजस्व GDP का 13% (2018) से घटकर 9.2% (2023) रह गया है.

भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की सेना आर्थिक मामलों में बहुत दखल देती है, जो वैश्विक वित्तीय संस्थाओं के लिए खतरे की बात है.

इस बीच, पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में 1988 तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.

यह समिति तालिबान से जुड़े लोगों और संगठनों पर पाबंदियां लगाने का काम करती है.

पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी समिति (1373) का उपाध्यक्ष और कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रुप्स का सह-प्रमुख भी बनाया गया है.

जुलाई 2025 में पाकिस्तान UNSC का भी अध्यक्ष बनेगा.

2022 में भारत भी आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष रह चुका है.

भारत ने हमेशा पाकिस्तान पर UN घोषित आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाया है और ओसामा बिन लादेन का उदाहरण दिया है.

दूसरी तरफ, ADB भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए अगले पांच सालों में 85,899 करोड़ रुपये खर्च करेगा.

इससे मेट्रो, RRTS और जल-स्वच्छता जैसी सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा.

भारत पाकिस्तान को मिल रही इस आर्थिक और कूटनीतिक राहत पर नजर रखे हुए है और आगे भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात मजबूती से रखेगा.

#ADBNews: The new program will strengthen fiscal sustainability and improve public financial management in Pakistan. https://t.co/OlCSWOAzki pic.twitter.com/LjNhtueJsU

— Asian Development Bank (@ADB_HQ) June 3, 2025