सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने वित्त अधिनियम 2025 के तहत रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और भविष्य के वेतन आयोग से मिलने वाले लाभ खत्म कर दिए हैं।

इस वायरल संदेश में यह भी कहा गया कि पेंशनभोगी कर्मचारियों को अब DA वृद्धि या 8वें वेतन आयोग जैसे लाभ नहीं मिलेंगे।

सरकारी एजेंसी PIB Fact Check ने इस वायरल दावे को पूरी तरह से फर्जी करार दिया है।

PIB ने स्पष्ट किया है कि रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए DA, पेंशन संशोधन और वेतन आयोग के लाभों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस प्रकार के दावे भ्रामक और आधारहीन हैं।

हालांकि, सरकार ने हाल ही में CCS (Pension) Rules, 2021 के Rule 37 में एक संशोधन जरूर किया है।

इस संशोधन के अनुसार, अगर कोई सरकारी कर्मचारी सरकार से स्थानांतरित होकर PSU में चला जाता है और बाद में PSU द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत सेवा से बर्खास्त या निकाला जाता है, तो उसको पहले सरकार के अंतर्गत की गई सेवा के सभी लाभ वापस ले लिए जाएंगे।

सरल भाषा में समझें तो, अगर कोई सरकारी कर्मचारी, जिसे PSU में समाहित किया गया हो, अगर वह किसी अनुशासनहीनता के आरोप में नौकरी से निकाला जाता है, तो उस कर्मचारी के रिटायरमेंट लाभ (जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी आदि) जब्त किए जा सकते हैं।

लेकिन यह नियम सिर्फ ऐसे कर्मचारियों पर लागू होता है जो गलत आचरण की वजह से बर्खास्त किए गए हों। इसका रिटायर्ड ईमानदार कर्मचारियों और पेंशनर्स से कोई लेना-देना नहीं है।

यदि आपने सरकारी सेवा में अपना कार्यकाल ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्यपरायणता के साथ पूरा किया है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी पेंशन, DA में वृद्धि और भविष्य के वेतन आयोगों से जुड़ी सुविधाएं जैसे चल रही थीं, वैसे ही चलती रहेंगी।

PIB Fact Check की चेतावनी के बाद यह जरूरी हो जाता है कि आप किसी भी व्हाट्सएप मैसेज पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। हमेशा आधिकारिक वेबसाइट से ही पुष्टि करें और किसी भी अफवाह को बिना जांचे-परखे आगे न बढ़ाएं।

केंद्र सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों की पोस्ट-रिटायरमेंट सुविधाएं खत्म नहीं की हैं। वायरल हो रहा मैसेज पूरी तरह फर्जी और भ्रामक है। PIB Fact Check ने इस पर मुहर लगाकर पेंशनर्स को राहत दी है।

A message circulating on WhatsApp claims that the Centre has decided to remove post-retirement benefits such as DA hikes and Pay Commission revisions for retired government employees as part of the Finance Act 2025.#PIBFactCheck

❌ This claim is #FAKE

✅Rule 37 of the CCS… pic.twitter.com/7YHdcfgtuU

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 2, 2025