महंगाई में राहत: खाने के तेल पर आयात शुल्क घटा, कीमतें कम होने की उम्मीद!
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देश में महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने खाने के तेल के दामों को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर लगने वाला आयात शुल्क घटा दिया गया है।

इस फैसले से उपभोक्ताओं को सस्ता तेल मिलेगा, और घरेलू तेल उद्योग को भी फायदा होगा। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा जो हर दिन खाने में तेल का इस्तेमाल करते हैं।

सरकार ने कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर लगने वाले आयात शुल्क को 20% से घटाकर 10% कर दिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।

सरकार का कहना है कि इस कदम से खाद्य तेल की खुदरा कीमतें कम होंगी, जिससे आम उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही, इससे देश के रिफाइनिंग उद्योग को भी मजबूती मिलेगी।

भारत अपनी खाद्य तेल की जरूरत का लगभग 50% से अधिक हिस्सा आयात करता है। आयात शुल्क में कटौती करने से तेल की कीमतों में तुरंत असर दिखने की उम्मीद है।

सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) के अध्यक्ष ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे घरेलू बाजार में तेल की कीमतें घटेंगी और रिफाइनिंग उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

इन तीनों कच्चे तेलों पर अब कुल प्रभावी आयात शुल्क 16.5% रह गया है, जो पहले 27.5% था। यह राहत सिर्फ कच्चे तेल पर दी गई है।

रिफाइंड पाम तेल और अन्य रिफाइंड तेलों पर अभी भी 32.5% मूल आयात शुल्क लागू रहेगा, जिससे रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करने वालों को अभी कोई फायदा नहीं मिलेगा।

सरकार ने कच्चे और रिफाइंड तेलों के बीच शुल्क के अंतर को बढ़ाकर 19.25% कर दिया है, जो पहले सिर्फ 8.25% था। इससे रिफाइंड तेल का आयात कम होगा और घरेलू उद्योग को लाभ मिलेगा।

भारतीय वनस्पति तेल उत्पादक संघ (IVPA) और SEA जैसे उद्योग संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे घरेलू ऑयल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा।

अब देश में कच्चे तेल का आयात बढ़ेगा, जिससे रिफाइनिंग यूनिट्स को ज्यादा काम मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर यह फैसला उपभोक्ताओं और उद्योग दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

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