HAL यूनिट को आंध्र प्रदेश शिफ्ट करने की खबर पर कर्नाटक में सियासी घमासान
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कर्नाटक के मंत्रियों ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को बेंगलुरु से आंध्र प्रदेश स्थानांतरित करने की खबरों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। नीति आयोग की हालिया बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री न. चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेंगलुरु की HAL यूनिट को आंध्र प्रदेश में शिफ्ट करने का आग्रह किया था।

कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ. डी. के. शिवकुमार ने इस प्रस्ताव पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि कर्नाटक में चल रही किसी भी सुविधा को कहीं और स्थानांतरित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की मांग पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि कर्नाटक में सब कुछ यथावत रहेगा। उन्होंने इस मामले पर प्रदेश के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों से प्रतिक्रिया मांगी है।

उप मुख्यमंत्री शिवकुमार ने जोर देकर कहा कि HAL को विस्तार के लिए पहले ही बेंगलुरु में भूमि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने यह भी कहा कि बेंगलुरु में HAL के दो हवाई अड्डे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कर्नाटक में HAL का एक महत्वपूर्ण आधार स्थापित किया था।

उद्योग मंत्री एम.बी. पाटिल ने भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री न. चंद्रबाबू नायडू के प्रस्ताव की निंदा की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव राज्यों के बीच सहयोग की भावना के विपरीत है। उद्योग मंत्री पाटिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि बेंगलुरु HAL का घर है और HAL को स्थानांतरित करना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि रक्षा क्षेत्र में कर्नाटक के भारी योगदान के बावजूद प्रदेश को डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्यों नहीं मिला? उन्होंने इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत करने की योजना बनाई है।

कर्नाटक के मंत्री रामालिंगा रेड्डी ने भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री न. चंद्रबाबू नायडू के प्रस्ताव की निंदा की। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू केवल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्हें केवल अपने राज्य में फैक्ट्री बनानी चाहिए। उन्होंने HAL को बेंगलुरु से स्थानांतरित करने की मांग न करने का आग्रह किया। मंत्री रामालिंगा रेड्डी ने विपक्षी दल बीजेपी सहित अन्य राजनीतिक दलों से इस मुद्दे को उठाने का आग्रह किया है।

कर्नाटक में उठ रहे इस मुद्दे को लेकर अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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