किरू डैम घोटाला: पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ सीबीआई का आरोप पत्र
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने किश्तवाड़ में 2,200 करोड़ रुपये की किरू पनबिजली परियोजना में हुए भ्रष्टाचार के मामले में जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।

यह मामला परियोजना के लिए सिविल कार्य अनुबंध देने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। सत्यपाल मलिक ने ही इस प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया था।

सीबीआई ने अपनी जांच तब शुरू की जब मलिक ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि उन्हें इस परियोजना से जुड़ी एक फाइल सहित कुछ फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी। मलिक ने इस मामले में दो हाईप्रोफाइल लोगों के नाम भी लिए थे।

फरवरी 2024 में, सीबीआई ने दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में मलिक के घरों सहित 30 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की थी।

छापेमारी में चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (CVPPPL) से जुड़े अधिकारियों के कार्यालयों और घरों को भी शामिल किया गया, जो इस परियोजना का निर्माण कर रहा है।

जांच के दायरे में आने वालों में CVPPPL के पूर्व अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी, पूर्व अधिकारी एमएस बाबू, एमके मित्तल, अरुण कुमार मिश्रा और अनुबंध पाने वाली फर्म पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड शामिल हैं।

सीबीआई ने पाया कि CVPPPL के बोर्ड ने अपनी 47वीं बैठक में रिवर्स ई-ऑक्शन सिस्टम का उपयोग करके परियोजना को फिर से टेंडर देने का फैसला किया था लेकिन इस फैसले को नजरअंदाज कर दिया गया और बिना रिवर्स बिडिंग के पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को अनुबंध दे दिया गया।

अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है।

फरवरी में छापेमारी के बाद, उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया कि सरकार उन्हें बोलने के लिए डराने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है और उन्होंने भारत के किसानों के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की है।

सीबीआई ने टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं और प्राधिकरण के दुरुपयोग के अपने दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने के बाद चार्जशीट दाखिल करने का दावा किया है।

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