केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने कैब सेवा प्रदाता उबर को एडवांस टिप देने की नीति को लेकर नोटिस जारी किया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस प्रथा को अनैतिक और शोषणकारी बताया है।

मंत्री जोशी ने कहा कि तेज सेवा के लिए यात्रियों को एडवांस टिप देने के लिए प्रेरित करना अनुचित व्यापार प्रथा के दायरे में आता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस चलन को चिंताजनक बताया और कहा कि यह उपभोक्ता शोषण का एक रूप है। टिप सेवा के बाद सराहना का प्रतीक होनी चाहिए, अधिकार नहीं।

उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने पर CCPA को जांच के निर्देश दिए गए थे। जांच के बाद उबर को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

उबर ऐप पर कैब बुक करते समय, यूजर्स को तेज पिकअप और ड्राइवर द्वारा सवारी स्वीकारने की अधिक संभावना के नाम पर एडवांस टिप देने का विकल्प मिलता है। यह विकल्प ₹50, ₹75 या ₹100 का होता है।

ऐप पर लिखा होता है कि टिप जोड़ने से ड्राइवर द्वारा सवारी स्वीकार करने की संभावना बढ़ जाती है। यह भी उल्लेख किया गया है कि पूरी राशि सीधे ड्राइवर को दी जाएगी और एक बार टिप जोड़ने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता।

जनवरी 2025 में भी CCPA ने उबर और ओला को नोटिस जारी किया था। आरोप था कि कंपनियां उपभोक्ताओं के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर किराया तय कर रही हैं, जिसे मंत्री जोशी ने भेदभाव बताया था। हालांकि, उबर और ओला ने इन आरोपों से इनकार किया था।

CCPA के ताजा नोटिस पर अब तक उबर की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। सरकार ने साफ़ संकेत दिया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा उपभोक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार की मनमानी या शोषण को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

The practice of Advance Tip is deeply concerning. Forcing or nudging users to pay a tip in advance, for faster service is unethical and exploitative. Such actions fall under unfair trade practices. Tip is given as a token of appreciation not as a matter of right, after the… pic.twitter.com/WaPH26oT9G

— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) May 21, 2025