माले: भारत द्वारा मालदीव के बहिष्कार के बाद, मालदीव की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई थी। इस फैसले के बाद मालदीव को भारत की ताकत का एहसास हुआ।

वर्तमान में स्थिति यह है कि मालदीव ने भारत के साथ 13 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में 10 करोड़ मालदीव रुपये के अनुदान से नौका सर्विस को बढ़ाने, सामुदायिक आजीविका बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट और समुद्री संपर्क का विस्तार करने जैसी शर्तें शामिल हैं।

ये समझौता ज्ञापन (एमओयू) रविवार को हस्ताक्षरित किए गए, जो भारतीय अनुदान सहायता योजना- उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) फेज-3 के अंतर्गत लागू किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए हैं।

मालदीव के विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि हस्ताक्षर समारोह विदेश मंत्रालय में आयोजित हुआ, जो दोनों देशों के बीच लगातार मजबूत होती साझेदारी में एक और मील का पत्थर है।

भारत के उच्चायोग ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया कि भारत और मालदीव ने 18 मई को एचआईसीडीपी 3 के अंतर्गत 10 करोड़ मालदीव रुपये के अनुदान के साथ मालदीव में फेरी सर्विस को बढ़ाने के लिए 13 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

इस फेज के अंतर्गत शुरू किए गए 13 प्रोजेक्ट्स की कुल ग्रांट अमाउंट 10 करोड़ मालदीव रुपये, यानी लगभग 55 करोड़ भारतीय रुपये है।

मालदीव सरकार की ओर से विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील और मालदीव में भारत के उच्चायुक्त जी बालासुब्रमण्यम ने समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद से भारत और मालदीव के बीच आपसी संबंधों में मतभेद आ गया था। जिसके कारण लोगों ने बॉयकॉट मालदीव नाम की मुहिम भी शुरू कर दी थी, जिससे इस देश के टूरिज्म सेक्टर को भारी नुकसान हुआ था। इस नुकसान से उबरने के लिए मालदीव ने भारत के साथ दुश्मनी भूलकर दोस्ती और मदद के लिए हाथ बढ़ाया है।

13 MoUs signed under the HICDP Phase III b/w Maldives and India, supported by generous grant assistance of MVR 100 million. These will enhance Ferry services, for an equitable development across Maldives. A testament to the growing partnership b/w🇲🇻&🇮🇳 @MEAIndia@HCIMaldives pic.twitter.com/ncZ1XzzZ4j

— Ministry of Foreign Affairs 🇲🇻 (@MoFAmv) May 18, 2025