प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुंबई के वसई-विरार में अवैध निर्माण मामले में 14 और 15 मई को बड़ी छापेमारी की। मुंबई जोनल ऑफिस-II की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत मुंबई और हैदराबाद में कुल 13 ठिकानों पर रेड मारी।

छापेमारी के दौरान एक सरकारी अधिकारी के घर से भारी मात्रा में नकद, सोने-चांदी के आभूषण और दस्तावेज बरामद किए गए, जिनकी कुल कीमत लगभग 33 करोड़ रुपये है।

ED ने वसई-विरार नगर निगम में टाउन प्लानिंग के डिप्टी डायरेक्टर वाईएस रेड्डी के घर पर छापेमारी की। यहां से 8.6 करोड़ रुपये नकद और 23.25 करोड़ रुपये की डायमंड ज्वेलरी और बुलियन (कीमती धातु) बरामद हुए।

इसके अलावा, कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जो इस बड़े घोटाले के कई राज खोल सकते हैं।

यह मामला वसई-विरार नगर निगम (VVMC) क्षेत्र में अवैध निर्माण से जुड़ा है। यहां सरकारी और निजी जमीनों पर अवैध इमारतें बनाई गई थीं।

इनमें से 41 इमारतें ऐसी जमीनों पर बनाई गईं, जो पहले से ‘सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट’ और ‘डंपिंग ग्राउंड’ के लिए रिजर्व थीं।

आरोपियों ने लोगों को ये इमारतें यह जानते हुए भी बेचीं कि ये गैरकानूनी हैं और इन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने पहले ही इन अवैध इमारतों को गिराने का आदेश दे दिया था। फरवरी 2025 में सभी 41 इमारतों को गिरा दिया गया था।

ED ने मीरा भयंदर पुलिस कमिश्नरेट में दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की है।

जांच में पता चला है कि इन अवैध इमारतों के निर्माण में वसई-विरार नगर निगम के कुछ अधिकारियों की भी मिलीभगत थी। इस मामले में सीताराम गुप्ता, अरुण गुप्ता और अन्य प्रमुख आरोपी हैं।

ED, Mumbai has conducted search operations at 13 different locations across Mumbai and Hyderabad under the provisions of the PMLA, 2002 on 14.05.2025 &15.05.2025. The Search operation led to seizure of Rs. 9.04 Crore (approx.) cash and Rs. 23.25 Crore worth of Diamond studded… pic.twitter.com/PLbDtpQPOD

— ED (@dir_ed) May 15, 2025