भारत ने मालदीव की एक बार फिर मदद की है. भारतीय उच्चायोग ने सोमवार को बताया कि भारत सरकार ने मालदीव को 5 करोड़ डॉलर के ट्रेजरी बिल को एक साल के लिए और आगे बढ़ा दिया है.

मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने इसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा कि यह मदद दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती को दर्शाती है.

मालदीव में भारत के उच्चायोग ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत 5 करोड़ डॉलर के ट्रेजरी बिल के रोलओवर के जरिए मालदीव को वित्तीय सहायता दे रहा है.

बयान के अनुसार, मालदीव सरकार के अनुरोध पर, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने मालदीव के वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी 5 करोड़ डॉलर के सरकारी ट्रेजरी बिल को एक और साल के लिए सब्सक्राइब किया है.

साल 2019 से एसबीआई ऐसे कई ट्रेजरी बिलों का सब्सक्रिप्शन ले रहा है और उन्हें सालाना, बिना किसी ब्याज के मालदीव की सरकार को दे रहा है. यह दोनों देशों के बीच एक समझौते का हिस्सा है, जो मालदीव को आपातकालीन वित्तीय मदद देता है.

भारत ने जरूरत के समय मालदीव की मदद की है. इस ट्रेजरी बिल के सब्सक्रिप्शन के साथ-साथ, भारत सरकार ने इस साल की शुरुआत में मालदीव के लिए जरूरी सामानों के निर्यात के लिए विशेष कोटा को भी बढ़ाया था.

5 करोड़ डॉलर के बिल के सब्सक्रिप्शन को एक और साल बढ़ाने से मालदीव बहुत खुश है. विदेश मंत्री डॉ. अब्दुल्ला खलील ने कहा कि यह समय पर दी गई मदद मालदीव और भारत के बीच दोस्ती के मजबूत रिश्तों को दिखाती है.

भारत और मालदीव लंबे समय से एक-दूसरे के सहयोगी रहे हैं. पिछले साल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत आए थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पड़ोसी पहले नीति के तहत मालदीव के साथ भारत के संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं.

हालांकि, मुइज्जू 2023 के अंत में भारत विरोधी रुख अपनाकर मालदीव के राष्ट्रपति बने. उन्होंने मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों को वापस भारत भेज दिया. उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद मालदीव की एक परंपरा भी तोड़ी, जिसमें राष्ट्रपति सबसे पहले विदेश दौरे पर भारत आते हैं. मुइज्जू भारत न आकर सीधे चीन गए थे.

कुछ समय तक दोनों देशों के बीच तनाव रहा, लेकिन बाद में धीरे-धीरे दोनों देशों के रिश्तों में सुधार हुआ. 6-10 अक्टूबर के बीच मुइज्जू भारत के राजकीय दौरे पर भी आए थे.

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— India in Maldives (@HCIMaldives) May 12, 2025