यूँ ही कोई इंदिरा गांधी नहीं बन जाता: वो 5 फैसले जिन्होंने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया
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भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम की घोषणा के बाद इंदिरा गांधी का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। 1971 का युद्ध हो, पोखरण का परमाणु परीक्षण, शरणार्थी संकट हो या अमेरिका का दबाव, इंदिरा गांधी के फैसले आयरन लेडी की छवि को अमर कर गए। भारत की सामरिक ताकत की नींव उनके साहसिक निर्णयों में दिखाई देती है। वे 5 मौके जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को जवाब दिया:

  1. 1971 का युद्ध: सैन्य और रणनीतिक विजय: 1971 में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में पाकिस्तानी सेना द्वारा बंगाली नागरिकों पर अत्याचार हो रहे थे। लाखों शरणार्थी भारत में घुसने लगे। 3 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी ने युद्ध की घोषणा कर दी। भारतीय सेना ने 13 दिनों में विजय हासिल की और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और भारत की सैन्य ताकत को मान्यता मिली।

  2. शिमला समझौता: शांति का प्रयास: विजय के बाद इंदिरा गांधी ने जुलाई 1972 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ शिमला समझौता किया, जिसमें युद्धबंदी रेखा को लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) का नाम दिया गया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 93,000 युद्धबंदियों को सम्मानपूर्वक वापस भेजा।

  3. पोखरण परीक्षण: भारत बना परमाणु ताकत: इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने 18 मई 1974 को पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसे Smiling Buddha नाम दिया गया। भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बना। यह पाकिस्तान और चीन के लिए चेतावनी थी।

  4. शरणार्थी संकट से निपटना: बांग्लादेश में नरसंहार के चलते लगभग एक करोड़ शरणार्थी भारत में प्रवेश कर गए। इंदिरा गांधी ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के खिलाफ पैरवी की और सैन्य कार्रवाई का फैसला लिया, जिससे भारत को राहत मिली और बांग्लादेश एक नया मित्र राष्ट्र बना।

  5. अमेरिका-पाक गठजोड़ को ठुकराकर रूस का साथ: 1971 के युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान के समर्थन में अपना युद्धपोत USS Enterprise बंगाल की खाड़ी में भेजा। इंदिरा गांधी ने रूस से रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया। भारत-सोवियत मैत्री संधि का असर दिखा और भारत बिना किसी दबाव में आए युद्ध को निर्णायक मोड़ तक ले जाने में सफल रहा।

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