भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच, केंद्र सरकार ने सेना प्रमुख को एक महत्वपूर्ण अधिकार दिया है. अब सेना प्रमुख टेरिटोरियल आर्मी (टीए) के सभी अधिकारियों और जवानों को आवश्यकतानुसार किसी भी मिशन में तैनात कर सकते हैं.

रक्षा मंत्रालय ने टेरिटोरियल आर्मी रूल्स 1948 के नियम 33 के तहत यह निर्णय लिया है. एक आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की गई है.

टेरिटोरियल आर्मी (टीए) में वे लोग शामिल होते हैं जो अपनी नियमित नौकरी के साथ-साथ सैन्य प्रशिक्षण लेते हैं. जरूरत पड़ने पर, वे देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं. वर्तमान में, टीए में 32 इन्फैंट्री बटालियन हैं, जिनमें से 14 को विभिन्न कमांड में तैनात किया जा सकता है, जिनमें दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, उत्तरी, दक्षिण पश्चिमी कमांड, अंडमान-निकोबार और आर्मी ट्रेनिंग कमांड (ARTRAC) शामिल हैं.

हालांकि, यह तैनाती तभी होगी जब सरकार इसके लिए बजट आवंटित करेगी. रक्षा मंत्रालय या कोई अन्य मंत्रालय यदि अपनी जरूरतों के लिए टेरिटोरियल आर्मी को बुलाता है, तो उस मंत्रालय को इसका खर्च वहन करना होगा.

यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है. भारत ने आतंकवादियों को नष्ट करने का संकल्प लिया है, और भारतीय सेना उसी दिशा में आगे बढ़ रही है. ऑपरेशन सिंदूर में, पाकिस्तान और पीओके में 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया.

ऐसे में टेरिटोरियल आर्मी का महत्व बढ़ जाता है. टीए के जवान न केवल सुरक्षा में मदद कर सकते हैं, बल्कि नियमित सेना को भी समर्थन दे सकते हैं. इस कदम से भारत की सैन्य शक्ति और बढ़ेगी. सरकार आतंकवाद को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार है.

Central Government empowers the Chief of the Army Staff to exercise the powers.. call out every officer and every enrolled person of the Territorial Army to provide for essential guard...

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— Sidhant Sibal (@sidhant) May 9, 2025