भारत-पाक युद्ध: अब खैर नहीं! रिटायर्ड सैनिक भी जंग के लिए तैयार, टेरिटोरियल आर्मी पर सरकार का बड़ा फैसला
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भारत सरकार ने टेरिटोरियल आर्मी को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. रक्षा मंत्रालय के अनुसार, टेरिटोरियल आर्मी के अधिकारियों और सैनिकों को अब देश की सुरक्षा से जुड़े विशेष कार्यों के लिए तुरंत बुलाया जा सकता है.

केंद्र सरकार ने टेरिटोरियल आर्मी रूल्स 1948 के नियम 33 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए एक बड़ा आदेश जारी किया है.

इस आदेश के अनुसार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को यह अधिकार मिल गया है कि वे टेरिटोरियल आर्मी के किसी भी अधिकारी या जवान को, जब चाहें, जरूरी सुरक्षा व्यवस्था या नियमित सेना को सहयोग करने के लिए तैनात कर सकते हैं. उन्हें बुलाने के लिए अब लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सीधे आदेश दे सकेंगे.

इसके बाद टेरिटोरियल आर्मी के जवानों को प्राकृतिक आपदा, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों या सीमा पर किसी भी आपात स्थिति में तैनात किया जा सकेगा.

टेरिटोरियल आर्मी, जिसे सामान्य भाषा में पार्ट टाइम सोल्जर्स की सेना भी कहा जाता है, देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इसमें वे लोग शामिल हैं जो आमतौर पर किसी अन्य पेशे में होते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर सेना के कार्यों में शामिल किए जा सकते हैं. सरकार के इस नए निर्णय के बाद इन सैनिकों को अधिक प्रभावी ढंग से तैनात किया जा सकेगा.

पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे संघर्ष के दौरान यह निर्णय बहुत आवश्यक था. ऐसे में, टेरिटोरियल आर्मी को एक सक्रिय बल के रूप में उपयोग करने की दिशा में यह कदम बहुत बड़ा माना जा रहा है.

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम देश की सुरक्षा क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है. इससे न केवल सेना को सहायता मिलेगी, बल्कि आवश्यकता के समय तुरंत प्रशिक्षित बल की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगी.

सरकार का यह आदेश आने वाले समय में टेरिटोरियल आर्मी की भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण बना सकता है. यह कदम सुरक्षा की दृष्टि से बहुत रणनीतिक और समयानुकूल माना जा रहा है.

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