जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति और PM को सौंपी; कैश मिलने की पुष्टि, इस्तीफे से इनकार, महाभियोग की संभावना
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मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी है। यह रिपोर्ट जस्टिस वर्मा के घर में लगी आग के बाद नकदी मिलने के आरोपों की जांच के लिए गठित की गई थी।

रिपोर्ट के साथ जस्टिस वर्मा की प्रतिक्रिया भी भेजी गई है, हालांकि रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं है कि जस्टिस वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहा है। पहले खबर आई थी कि समिति ने जस्टिस वर्मा के घर आगजनी में कैश जलने की बात सही पाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई, 2025 को जारी बयान में कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने आंतरिक जांच प्रक्रिया के तहत 3 मई, 2025 की 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट और जस्टिस यशवंत वर्मा का 6 मई, 2025 का पत्र/जवाब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा है।

आंतरिक जांच समिति में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन शामिल थे। उन्होंने 25 मार्च को जांच शुरू की थी।

जस्टिस वर्मा के घर में 14 मार्च, 2025 को आग लगी थी, जिसके बाद बेहिसाब कैश बरामद होने की बात सामने आई। जले हुए नोटों की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए थे।

बताया जाता है कि जब आग लगी थी तब जस्टिस वर्मा अपनी पत्नी के साथ मध्य प्रदेश में थे, जबकि घर में उनकी बुजुर्ग मां और बेटी मौजूद थी। दिल्ली पुलिस ने घटना के वीडियो बनाने वाले पुलिसकर्मियों से उन्हें डिलीट करवा दिया था ताकि वे गलत हाथों में न लगें।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि पुलिस के पास CJI की अनुमति के बिना जज के विरुद्ध FIR दर्ज करने का अधिकार नहीं है।

जांच समिति द्वारा जस्टिस वर्मा के घर से कैश मिलने की पुष्टि के बावजूद उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में, यदि वे दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है।

उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इस मामले पर सार्वजनिक रूप से बयान दिया था और कहा था कि मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्योंकि इससे न्यायपालिका की साख पर सवाल उठते हैं।

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