भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी है. रिपोर्ट के साथ जस्टिस वर्मा का जवाब भी भेजा गया है.

समिति का गठन जस्टिस वर्मा के घर में लगी आग में नकदी मिलने के दावों की जांच के लिए किया गया था. हालांकि, रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं है कि जस्टिस वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहा है.

आंतरिक जांच समिति ने जस्टिस वर्मा के घर आगजनी में कैश जलने की बात सही पाई है. सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई 2025 को जारी बयान में कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने आंतरिक जांच प्रक्रिया के तहत 3 मई 2025 की 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट और जस्टिस यशवंत वर्मा का 6 मई 2025 का पत्र राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया है.

आंतरिक जांच समिति में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन शामिल थे. इन्होंने 25 मार्च को जांच शुरू की थी.

जस्टिस वर्मा के घर में 14 मार्च 2025 को आग लगी थी, जिसके बाद बेहिसाब कैश बरामद होने की बात सामने आई थी. जले हुए नोटों की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए थे.

बताया जाता है कि जब आग लगी थी तब जज अपनी पत्नी के साथ मध्य प्रदेश में थे, जबकि घर में उनकी बुजुर्ग मां और बेटी मौजूद थीं.

हालांकि, जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, जबकि जांच समिति ने माना है कि उनके यहां से कैश मिला.

उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इस मामले को लेकर सार्वजनिक रूप से बयान दिया था और न्यायपालिका की साख पर बट्टा बताते हुए कहा था कि जो भी मामला है वो बाहर आना चाहिए. दोषी पाए जाने पर उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया के तहत भी हटाया जा सकता है.

Justice Yashwant Varma refuses to resign despite in-house panel findings

The in-house committee has indicted the Allahabad High Court judge, who was previously posted at the Delhi High Court.

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— Bar and Bench (@barandbench) May 8, 2025