बम गिरेगा तो पता नहीं चलेगा क्या... : कांग्रेस नेता ने सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए सवाल, भाजपा ने किया पलटवार
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पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार की संभावित कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इस बीच, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए उसके सबूत मांगे हैं।

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए चन्नी ने कहा, हमारे देश में कोई बम गिरे तो पता नहीं चलेगा? कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया, कुछ नहीं हुआ। कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला।

उन्होंने आगे कहा कि मैं तो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत हमेशा मांगता रहा हूं। पहलगाम हमले को लेकर उन्होंने सरकार से हमलावरों को ढूंढकर सजा देने की मांग की और कहा कि देश को इस समय लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत है।

चन्नी ने सरकार की क्षमता पर सवाल उठाते हुए पूछा कि पहलगाम हमले के बाद सरकार क्या कर रही है? उन्होंने केंद्र सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की।

भाजपा ने कांग्रेस के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त पार्टी (PPP) करार दिया।

पूनावाला ने सिद्दारमैया, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा सहित अन्य कांग्रेस नेताओं के पूर्व के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि ये लोग अक्सर पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं।

उन्होंने कहा कि चाहे 26/11 हो, पुलवामा हो, या पहलगाम, ये लोग पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करते हैं और भारतीय सेना पर झूठे आरोप लगाकर उनका मनोबल गिराते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब आईएनसी नहीं, बल्कि पीपीपी बन चुकी है।

उल्लेखनीय है कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी विपक्षी दलों ने सरकार से सबूत मांगे थे, जिसके बाद उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर कांग्रेस नेता द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने से राजनीतिक माहौल गरमा गया है।

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जिससे पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। इस घटना के बाद आतंकवादियों की तलाश जारी है। सरकार ने पाकिस्तान पर कई प्रतिबंध भी लगाए हैं, जिनमें सिंधु जल संधि का निलंबन और पाकिस्तानी नागरिकों को निष्कासन शामिल है। सेना को भी अपने तरीके से कार्रवाई करने की खुली छूट दी गई है।

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