मौलानाओं का कहना है कि सरकार मुस्लिमों की हैसियत कम करने में लगी है और यूसीसी उन पर थोपा जा रहा है। हाल ही में एक महिला पत्रकार से बातचीत में मौलानाओं ने कई आशंकाएं जाहिर कीं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।

एक मौलाना ने कहा कि यूसीसी लागू करने से पहले उलेमा से राय-मशवरा नहीं लिया गया। उन्होंने बताया कि अलग-अलग जगहों पर मीटिंग हुई थीं, जिनमें साफ कहा गया था कि इस्लाम उनकी रगों में घुसा हुआ है और वे इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते।

मौलाना ने आगे कहा कि यूसीसी से सरकार उनकी हैसियत कम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि एक कानून बनाया गया है जिसके अनुसार अब मामू की लड़की और फूफी की लड़की से निकाह नहीं कर सकते हैं, जबकि शरीयत इसकी इजाजत देता है। उन्होंने यह भी कहा कि तलाकशुदा महिला को 3 महीने इद्दत करनी पड़ती है, जिसे यूसीसी में खत्म कर दिया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे अपनी शरीयत में दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे।

बताया जा रहा है कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होने से मुस्लिम मर्दों का किसी से भी निकाह कर लेना आसान नहीं होगा। यूसीसी में 74 ऐसे रिश्तों का जिक्र है, जिनमें न तो निकाह किया जा सकता है और न ही लिव इन रिलेशनशिप में रहा जा सकता है। ऐसा करने पर पहले मौलानाओं को और फिर रजिस्ट्रार को सूचित करना होगा। रजिस्ट्रार यह तय करेगा कि रिश्ता सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ है या नहीं। नियम के विरुद्ध पाए जाने पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा।

UCC से सरकार हमारी हैसियत को कम करना चाहती है, मज़हब-ए-इस्लाम हमारी रगो में है, हम उसे नहीं छोड़ सकते #UCC pic.twitter.com/KEraJ33TsA

— aditi tyagi (@aditi_tyagi) March 5, 2025